PM SHRI School :आत्मानंद की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में शुरू होंगे PM मोदी के मॉडल स्कूल, जहां मिलेंगी यह सुविधाएं

Updated: Wednesday, November 23, 2022, 16:12 [IST]

छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के सफल क्रियान्वयन के बाद अब केंद्र सरकार ने भी पीएम श्री स्कूल योजना की शुरुआत की है। इसके तहत देश भर में राज्यों के शासकीय स्कूलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। जिले के ब्लाकों में दो स्कूलों का चयन किया जाएगा। इसके लिए राज्यों को पत्र लिखकर सहमति मांगी गई है।

प्रदेश में 247 स्वामी आत्मानंद स्कूल हो रहे संचालित

छत्तीसगड़ में प्रदेश सरकार वर्तमान में सभी ब्लाकों में शासकीय स्कूलों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के रूप में विकसित कर रही है। इन स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों की तरह सभी संसाधन बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा यहां अंग्रेजी माध्यमों के प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती भी की गई है। इन प्रयासों से राज्य में शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने में राज्य सरकार को अच्छे परिणाम मिल रहें हैं। अब तक प्रदेश में कुल 247 स्वामी आत्मानंद स्कूल शुरू किए गए हैं। वहीं 76 हिंदी माध्यम स्कूल भी संचालित हैं।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने तैयार की योजना

केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने भी देश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की योजना तैयार की है। इस योजना का नाम पीएम श्री स्कूल रखा गया है। इसके लिए जिले के प्रत्येक ब्लॉक से दो स्कूलों का चयन कर उन्हें विकसित किया जाएगा, इनमें वे स्कूल शामिल होंगे जो स्कूल शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा करतें हों। योजना के अनुसार इन स्कूलों का खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अब तक इसके लिए 17 राज्यों ने अपनी सहमति दी है।

पांच साल के भीतर खर्च होंगे 27,360 करोड़

शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह जानकारी दी गई कि इन स्कूलों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी। देश में कुल 14597 पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फ़ॉर राइजिंग इंडिया) योजना के तहत शुरू किए जाएंगे। योजना में 2022 से 2027 यानी पांच वर्षों में 27,360 करोड़ रुपये ख़र्च किये जायेंगे। जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 18,128 करोड़ रु होगी।

चैेलेंज पोर्टल के माध्यम से करना होगा आवेदन

पीएम श्री स्कूल में शामिल होने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने चैलेंज नामक पोर्टल बनाया गया है। इसमें सभी स्कूलों को ऑनलाइन एप्लाई करना होगा। जिसमें संस्था प्रमुखों को उनके स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देनी होगी। इसकी जांच के लिए जिला, राज्य लेवल , विद्या समीक्षा केंद्र की टीम करेगी। जो स्कूल मापदंडों में खरे उतरेंगे, उनके नाम केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति अंतिम निर्णय लेगी। इनके प्रदेश सरकार भी नाम बदल नहीं सकेगी।

चयन के लिए इन मापदंडों पर उतरना होगा खरा

इन स्कूलों में शामिल होने के लिए संस्था को 60 मानकों पर खरा उतरना होगा। जिसके लिए स्वयं का पक्का स्कूल भवन जो अच्छे कंडीशन में हो। परिसर में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम, अग्निशमक की व्यवस्था, दर्ज संख्या का प्रतिशत राज्य के दर्ज संख्या से अधिक हो, बालक-बालिका के अलग-अलग शौचालय, दिव्यांग छात्रों के लिए व्यवस्था पीने के साफ पानी की व्यवस्था, लाइब्रेरी, खेल उपकरण व खेल मैदान। शिक्षकों के पास फोटो आईडी पहचान पत्र जैसे मानक तय किए गए हैं।

सभी बच्चों को मिले गुणवत्तायुक्त शिक्षा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के दिन इसकी घोषणा की थी। पीएम श्री स्कूलों को केंद्र द्वारा संचालित केंद्रीय विद्यालय की तरह मॉडल स्कूल के रूप में संचालित किया जाएगा। जिसमें पढ़ने वाले सभी बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इन पीएम श्री स्कूलों में बाल वाटिका से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होगी। इनका संचालन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन पर होगा। इस योजना में शामिल होने के लिए वर्तमान में दो साल तक स्कूलों को हर तीन माह में आवेदन करने का मौका मिलेगा। लेकिन इसके बाद साल में एक बार आवेदन कर सकेंगे।

इन सुविधाओं से युक्त होगा पीएम श्री स्कूल

यहां छात्रों के लिए मॉर्डन बिल्डिंग और सुरक्षित वातावरण होगा, ड्रॉपआउट रेट को कम करने का प्रयास इन स्कूलों के माध्यम से किया जाएगा। यहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी। यहां प्रेक्ट्रिकल, समग्र, वास्तविक जीवन से जुड़ी शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, साइंस कम्प्यूटर लैब, जैसी सुविधाएं होंगी। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सरकारी स्कूल पीएम श्री स्कूल में तब्दील करने प्राथमिकता दी जाएगी। स्कूलों के परिसर को मजबूत आकर्षक स्कूलों की तरह विकसित
किया जाएगा।

हर विकासखंड में दो पीएम श्री स्कूल बनेंगे

बालोद के डीईओ प्रवास सिंह बघेल ने बताया कि यह केंद्र सरकार की योजना है। हर विकासखंड में दो पीएम श्री स्कूल बनेंगे। इसके लिए जिले से 10 स्कूलों ने पोर्टल से आवेदन किये गए हैं। उसी तरह दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल ने बताया कि जिले के लगभग 10 स्कूलों से इस योजना में आवेदन किया जा रहा है। निर्देश के अनुसार चार दिसंबर तक सूची शासन को भेजना है।

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