OPINION: सीएम विष्णुदेव साय ने पकड़ी विकास की नब्ज, छत्तीसगढ़ ने समृद्धि की दिशा बढ़ाये कदम
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ राज्य की नीति निर्धारकों को दो मुख्य पहलुओं पर विशेष ध्यान देना होता है। एक तो यहां की आदिवासी बहुल आबादी और दूसरा राज्य की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है । जब भी राज्य की नीतियां बनाई जाती हैं, इन दोनों पहलुओं की अनदेखी नहीं की जा सकती हैं। दोनों को समान रूप से प्राथमिकता दी जाती है। विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य के विकास की नब्ज को पकड़कर सभी पहलुओं पर ध्यान दिया है।
हाल ही में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सहित देशभर में माओवादी आतंक के खात्मे के प्रति केन्द्र सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है। यह फैसला राज्य को समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने के संकल्प को और मजबूती प्रदान करता है।
डबल इंजन सरकार का विकास एजेंडा
छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने "विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़" के संकल्प के साथ काम करना शुरू किया। लगभग तीन करोड़ की आबादी वाला यह राज्य आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत की दिशा में अपना योगदान दे रहा है।
साय सरकार ने आदिवासी समुदाय और किसानों पर विशेष ध्यान दिया है। राज्य में पारदर्शी प्रशासन और स्मार्ट तकनीक के उपयोग से शासन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया गया है।
कृषक उन्नति योजना - किसानों के लिए संजीवनी
कृषक उन्नति योजना ने खेती-किसानी के क्षेत्र में नई ऊर्जा दी है। राज्य सरकार ने किसानों से 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा और इसके लिए 32 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया। साथ ही, दो वर्षों की बकाया बोनस राशि 3716 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया गया। इस योजना के अंतर्गत किसानों को धान के मूल्य में अंतर के रूप में 13 हजार 320 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ। इस प्रकार, कुल मिलाकर राज्य सरकार ने किसानों को 49 हजार करोड़ रुपये सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए हैं।
राज्य सरकार ने आगामी धान खरीदी के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वर्ष अच्छे मानसून और अनुकूल मौसम के कारण धान उत्पादन में वृद्धि का अनुमान है। राज्य में 160 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जन का लक्ष्य रखा गया है।
किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण और तकनीकी सहायता
इस साल खरीफ सीजन में किसानों को 6500 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण दिया गया है। इसके अलावा, किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा बढ़ाई जा रही है और ई-नाम पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी उपज को बेहतर कीमत पर बेच सकते हैं।
माओवादी आतंक पर सख्त कार्रवाई
छत्तीसगढ़ में माओवादी आतंक को समाप्त करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं। माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के साथ-साथ स्थानीय लोगों को मूलभूत सुविधाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इस पहल से आदिवासी समुदाय में विश्वास बहाल हो रहा है।
आदिवासी युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा
छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासी युवाओं के लिए तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ाई के लिए ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा दी है। इसके अतिरिक्त, आदिवासी बच्चों के लिए 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय और माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में 15 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में मेधावी विद्यार्थियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है।
महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए महतारी वंदन योजना
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना के तहत राज्य सरकार 70 लाख महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेज रही है। अब तक इस योजना की नौ किस्तें जारी हो चुकी हैं।
नई शिक्षा नीति और आदिवासी बच्चों के लिए अवसर
नई शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए नए पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के विकास के लिए अनेक अहम कदम उठाए हैं। कृषि, आदिवासी कल्याण, शिक्षा, सुरक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण में निरंतर सुधार हो रहे हैं। राज्य सरकार की इन पहलों से छत्तीसगढ़ का भविष्य और भी उज्जवल होने की संभावना है।
यह भी पढ़ें छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के लिए बड़ी सुविधा, निजी अस्पतालों में भी होगा कैशलेस इलाज
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google