CM भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, PM आवास योजना के संबंध में किया अनुरोध
BHUPESH BAGHEL: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्र सरकार से राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत विद्यमान स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल 6,99,439 परिवारों के साथ-साथ, राज्य सरकार के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में पाए गए 47,090 परिवारों को आवास निर्माण के लिए केन्द्रांश की राशि जारी करने अनुरोध किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने अवगत कराया है कि स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल 6,99,439 परिवारों और राज्य सरकार के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में पाए गए 47,090 परिवारों को राज्य सराकर के द्वारा आवास योजना का लाभ दिलाने राज्यांश की राशि जारी करने का भी निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र में कहा है कि दिनांक 03 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में उनके द्वारा लिखे गए पत्र में स्थायी प्रतीक्षा में शामिल 6,99,439 परिवारों के साथ-साथ, आवास प्लस के 8,19,999 परिवारों के लिये राज्य सरकार को लक्ष्य प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। साथ ही वर्ष 2021 22 हेतु आवंटित 7,81,999 आवास के लक्ष्य को भारत सरकार द्वारा वापस लेने की जानकारी दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा किये गये इस अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से आज दिनांक तक अवगत नहीं कराया गया है।
मुख्यमंत्री बघेल ने यह भी अवगत कराया है भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में जनगणना के आधार पर स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार की गई थी। भारत सरकार द्वारा पुनः वर्ष 2018 में आवास प्लस सूची तैयार की गई, जिसमें स्थायी प्रतीक्षा सूची के अलावा 8,19,999 परिवार पात्र पाये गये। प्रत्येक 10 वर्षों में भारत सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना/बी.पी.एल. सर्वेक्षण कराया जाता रहा है, जो कि अभी तक नहीं कराया गया है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार के द्वारा, सामाजिक आर्थिक जातिगत -2011 के मापदण्डों के अनुसार, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 कराया गया, जिसमें कुल 47,090 परिवारों को आवासहीन होना पाया गया है। अतएव, स्थायी प्रतीक्षा सूची के शेष 6,99,439 परिवारों तथा राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में पाये गये आवासहीन 47,090 परिवारों को योजनांतर्गत आवास निर्माण कर लाभान्वित किये जाने हेतु राज्यांश राशि जारी कराने का निर्णय लिया गया है।
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