छग बजट की तैयारी: "पीएम आवास" की तर्ज पर भूपेश ला सकते हैं "सीएम आवास योजना"
रायपुर, 05 जनवरी। लगातार बढ़ते कर्ज के दबाव और कोविड संक्रमण की चुनौतियों के बीच छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार चौथे बजट की तैयारियों में जुट गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आगामी फरवरी-मार्च महीने में संभावित है, लिहाजा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 10 से 12 जनवरी तक सीएम हाउस मे 2022-23 के मुख्य बजट और नवीन मद प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।
छत्तीसगढ़ के लिए 2023 चुनावी साल है,इसलिए इस बार बजट सभी वर्गों को साधने वाला हो सकता है।उम्मीद जताई जा रही है कि बघेल सरकार बजट में अपने घोषणा पत्र में किये गए वादों को पूरा करने में विशेष फोकस करेगी, इसके अलावा केंद्र सरकार की योजनाओ के समानांतर कोई नई योजना भी लांच कर सकती हैं,जिसमे आवास और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाए होंगी।
कर्ज के साथ बजट भी बढ़ेगा
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते साल 1 मार्च 2021 को 97,106 हजार करोड़ पेश किया था ,जिसमे विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि , रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक फोकस था। इस साल राज्य के बजट में 10 प्रतिशत का इजाफा होने का अनुमान लगाया जा रहा है,अगर ऐसा होता है तो बजट का आकर 10 हजार करोड़ तक पहुंच जायेगा। गौर करने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार पर फिलहाल 70 हजार करोड़ के कर्ज का भार है,जिसके और बढ़ने के स्पष्ट आसार दिखाई दे रहे हैं।
लांच हो सकती है सीएम आवास योजना
भूपेश बघेल सरकार ने सरकार में आने के बाद अब तक लाये गए सभी बजटो में किसान, मजदूर,आदिवासियों से जुडी योजनाओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया है,संभव है कि छत्तीसगढ़ में इस बार गरीब तबके के लोगों को साधने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह ही मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत की जाये। गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से राज्य का हिस्सा खर्च ना किये जाने के बाद वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पीएम आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ को आवंटित लक्ष्य वापस ले लिया था ।
दिसंबर माह में आयोजित विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य के पंचायत मंत्री टी एस सिंहदेव ने सदन में जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्र सरकार ने 7,81,999 हितग्राहियों को आवास देने के तय लक्ष्य रखा था जिसे वापस ले लिया गया है।
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