टेलीकॉम कंपनियों को परीक्षण के लिए 5G स्पेक्ट्रम देगी मोदी सरकार

नई दिल्ली। 4जी के बाद अब 5जी की चर्चा भारत में तेज हो गई है। भारत सरकार ने भी 5जी को लेकर परिक्षण की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। सरकार ने टेलिकॉम कंपनियों को 5जी स्पेक्ट्रम परीक्षण के लिए देने का फैसला किया है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार सभी कंपनियों को परीक्षण के लिए 5जी स्पेक्ट्रम देगी।

 Modi Government have taken a decision on 5G trials. All operators can participate in the 5G trials.
सरकार ने हुवावेई सहित नेटवर्क उपकरण प्रदादाताओं और दूरसंचार सेवा कंपनियों को परीक्षण के लिए 5जी स्पेक्ट्रम देने का फैसला किया है। रविशंकर प्रसाद ने जानकारी देते हुए कहा कि हमने सभी कंपनियों को परीक्षण के लिए 5जी स्पेक्ट्रम देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि 5जी भविष्य है, यह रफ्तार है। हम 5जी में नए इंवेंशन को प्रोत्साहन देंगे। माना जा रहा है कि अगले पांच सालों में 5जी नेटवर्क काम करना शुरू कर देगी।

इससे पहले मंत्रालय ने 5.23 लाख करोड़ की कीमत वाले स्पेक्ट्रम की नीलामी की योजना को मंजूरी दे दी है। नीलामी के बाद यह स्पेक्ट्रम 8300 मेगाहर्ट्स (MHz) का होगा जो कि देशभर में 12 सर्किलों में बंटा होगा। जनवरी 2020 स्पेक्ट्रम की नीलामी से शुरू होगी। जिन स्पेक्ट्रमों की नीलामी होगी उनमें 700 MHz, 800MHz, 900MHz, 2100MHz, 2300MHz और 3300-3600 को बिक्री के लिए रखा जाएगा। इनमें 5G सेवाओं के लिए 6050MHz भी शामिल है।

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