Good News: जम्मू-कश्मीर को मोदी सरकार का एक और तोहफा, 4.5 लाख कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी, 45,000 तक बढ़ेगी सैलरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को एक और तोहफा दिया है। सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने इन कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की है। सरकार ने जम्मू-कश्मीर (Jammu & Kashmir) और लद्दाख (Ladakh) के नए केंद्रशासित प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली तोहफा देते हुए उनकी सैलरी में बढ़ोतरी की है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की है।

जम्मू कश्मीर को मोदी सरकार का एक और तोहफा

सरकार ने जम्मू कश्मीर को एक और तोहफा दिया है। धारा 370 हजाए जाने के बाद सरकार ने अब यहां के कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की है। सरकार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) का लाभ दिया है। सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सैलरी देने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से इन दोनों केंद्रशासित प्रदेशों के करीब 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगी।

जम्मू-कश्मीर-लद्दाख के 4.5 लाख कर्मचारियों को फायदा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की जानकारी देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के आधार पर भत्ता मिलेगा। मोदी सरकार के इस फैसले से 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। यह आदेश 31 अक्टूबर से लागू होगा। हालांकि इस फैसले से सरकार पर 4,800 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। इन बढ़ोतरी में बाल शिक्षा भत्ता, छात्रावास भत्ता, परिवहन भत्ता, एलटीसी, फिक्स्ड चिकित्सा भत्ता समेत अन्य भत्ते शामिल हैं।

बेसिक सैलरी में 11000 की बढ़ोतरी

इसके तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी। इन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7000 रुपए से बढ़तक 18000 रुपए हो जाएगी। वहीं सेक्रेटरी स्‍तर की अधिकतम सैलरी जो 90,000 रुपए से बढ़कर 2.5 लाख रुपए हो जाएगी। वहीं इस फैसले से ग्रैच्युटी 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को एक्स-ग्रेशिया 10-20 लाख की जगह 25 से 45 लाख रुपये होगी।

English summary

Modi Government Big Decision: Jammu and Kashmir and Ladakh Employees Get 7th Pay Commission Benefit from 31st October.