जानिए कब खरीदें घर, ताकि मिले सस्ता और सही समय पर

1 मई से रिलय एस्टेट रेग्युलेशन एंड डिवेलपमेंट एक्ट लागू होने वाला है। इस एक्ट के लागू हो जाने के बाद नए कानून लागू हो जाएंगे, जो पूरे सेक्टर के सभी कानूनों को पूरी तरह से बदल देंगे।

नई दिल्ली। हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। अगर आपका भी अपने सपनों का घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो 1 मई से आपके लिए घर खरीदने का सबसे अच्छा मौका है। आइए जानते हैं ऐसा होगा कि 1 मई से आपको घर खरीदना फायदेमंद होगा।

RERA होगा लागू

1 मई से रिलय एस्टेट रेग्युलेशन एंड डिवेलपमेंट एक्ट लागू होने वाला है। इस एक्ट के लागू हो जाने के बाद नए कानून लागू हो जाएंगे, जो पूरे सेक्टर के सभी कानूनों को पूरी तरह से बदल देंगे। नए कानून आ जाने के बाद पूरे सेक्टर में न केवल जवाबदेही बढ़ जाएगी, बल्कि पारदर्शिता भी आएगी। इस नए कानून के आ जाने से घर खरीदने वालों को काफी फायदा होगा। आइए जानते हैं क्या- क्या होंगे RERA के फायदे।

हर राज्य में बनेगी रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी

1- RERA लागू हो जाने के बाद हर राज्य को रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी बनानी होगी। इस अथॉरिटी का काम होगा कि अगर किसी बिल्डर के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो यह अथॉरिटी उसका निवारण करेगी।

2- इस अथॉरिटी की पहुंच सभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स तक भी होगी। जो भी प्रोजेक्ट 8 अपार्टमेंट से ज्यादा वाले होंगे, उनके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, भले ही वह कमर्शियल हो या फिर रेसिडेंशियल। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो प्रोजेक्ट की लागत का 10 फीसदी जुर्माने के रूप में देना होगा। वहीं अगर दोबारा ऐसी गलती की जाती है तो इसके लिए जेल भी हो सकती है।

समय पर मिलेगा सपनों का आशियाना

3- डेवलपर पर फ्लैट्स खरीदने वालों से जो पैसे मिलेंगे, उसका 70 फीसदी एक अलग अकाउंट में रखना होगा, जिससे कि उस प्रोजेक्ट को बनाने का खर्च निकलता रहे। इस तरह से डेवलपर खरीददारों से मिले पैसों को किसी अन्य प्रोजेक्ट में नहीं लगा सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि प्रोजेक्ट का काम समय पर पूरा होगा और खरीददार को उसका घर समय से मिल जाएगा।

4- नए कानून के तहत सभी डेवलपर्स को प्रोजेक्ट से जुड़ी हर जानकारी मुहैया करानी होगी। इसमें प्रोजेक्ट प्लान, लेआउट, सरकारी मंजूरियां, जमीन का स्टेटस और प्रोजेक्ट खत्म होने का शेड्यूल भी उपलब्ध कराना होगा।

इस तरह से बेचे जाएंगे फ्लैट

5- इस नए एक्ट के लागू हो जाने के बाद बिल्ट-अप एरिया के आधार पर फ्लैट बेचने के तरीके को भी बदला जाएगा। नए कानून में कारपेट एरिया का निर्धारण अलग से किया जाएगा

6- मौजूदा समय में अगर कोई प्रोजेक्ट बनाने में देरी होती है, तो इससे डेवलपर को कोई नुकसान नहीं होता है। नया कानून लागू होने के बाद प्रोजेक्ट को खत्म होने में अगर देरी होगी, तो इसका सारा खामियाजा डेवलपर को ही भुगतना पड़ेगा। खरीददार द्वारा दी गई अतिरिक्त ईएमआई पर लगने वाला सारा ब्याज डेवलपर वापस खरीददार को चुकाएगा।

ऑर्डर न मानने पर 3 साल की जेल

7- RERA के ट्रिब्युनल के ऑर्डर को न मानने वाले डेवलपर को 3 साल तक की जेल का भी प्रावधान है।

8- अगर प्रोजेक्ट में किसी तरह की कोई गलती पाई जाती है तो खरीददार पजेशन के 1 साल के अंदर-अंदर डेवलपर को लिखित शिकायत दे सकता है और आफ्टर सेल सर्विसेज की मांग कर सकता है।

English summary

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