लॉकडाउन में मोबाइल यूजर्स को मिल सकती है बड़ी राहत, TRAI ने की प्लान की वैलिडिटी बढ़ाने की अपील

नई दिल्ली। कोरोना वायरस की वजह से देश में लॉकडाउन है। लोगों को घरों में रहने की अपील की है। लोग घर से न निकले इसकी हर संभव कोशिश की जा रही है। ऐसे में टेलीफोन यूजर्स को किसी भी परेशानी से न गुजरना पड़े इसकी कोशिश की जा रही है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी को बढ़ाने की अपील की है, ताकि लोगों को लॉकडाउन की वजह से बाहर न निकलना पड़े। माना जा रहा है कि टेलीकॉम कंपनियां ट्राई की इस अपील पर जल्द बड़ा फैसला ले सकती है।

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     टेलीकॉम यूजर्स के लिए राहत की खबर

    टेलीकॉम यूजर्स के लिए राहत की खबर

    लॉकडाउन की वजह से लोगों को घरों में रहने की अपील की गई है। ऐसे में उनके प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी खत्म होने पर उन्हें मुश्किल का सामना न करना पड़े इसलिए ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों ने प्रीपेड प्लान की वैधता बढ़ाने की अपील की है। माना जा रहा है कि फोन के प्रीपेड रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी को लेकर टेलीकॉम कंपनियां बड़ा फैसला कर सकती है और प्लान की वैधता को बढ़ाकर राहत दे सकती है।

     TRAI ने की अपील

    TRAI ने की अपील


    भारतीय टेलीकॉम रेग्यूलेटर ने रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएस समेत तमाम टेलीकॉम कंपनियों को चिट्ठी लिखकर उनसे प्रीपेड प्लान की वैधता को बढ़ाने की अपील की है। TRAI ने ऐसा कोरोना वायरस लॉक डाउन को देखते हुए कहा है। ट्राई ने कंपनियों से कहा है कि वो लॉकडाउन को देखते हुए प्रीपेड प्लान यूजर्स की वैलिडिटी बढ़ा दें ताकि ग्राहकों को परेशानी न हो। ट्राई ने 29 मार्च को सभी टेलीकॉम कंपनियों को ये खत लिखा है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि टेलीकॉम कंपनियां TRAI की इस सलाह पर विचार करेंगी और जल्द ही बड़ी राहत की घोषमा की जा सकती है।

     प्रीपेड प्लान यूजर्स के लिए उठाया जा सकता है कदम

    प्रीपेड प्लान यूजर्स के लिए उठाया जा सकता है कदम

    TRAI ने सभी टेलीकॉम कंपनियों से ये भी जानकारी मांगी है कि वो लॉकडाउन के दौरान अपने यूजर्स की सर्विस को बिना किसी परेशानी के कैसे जारी रखेंगे इसकी जानकारी उनसे साझा करें। टेलीकॉम को लॉकडाउन से बाहर रखा गया है। इसे जरूरी सेवाओं में शामिल किया गया है। ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों के कस्टमर सर्विस और प्वाइंट ऑफ सेल लोकेशन प्रभावित न हों , इसे भी सुनिश्चित करना कंपनियों की जिम्मेदारी है। हालांकि अब तक किसी भी टेलीकॉम कंपनी की ओर से कोई घोषणा नहीं की गई है।

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