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आपके पास भी है LIC की पॉलिसी तो आई बड़ी खबर, खत्म हुआ ये चार्ज, जानिए कैसे आपको होगा फायदा

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नई दिल्ली। अगर आपने भी देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC से बीमा पॉलिसी ली है तो ये खबर आपके लिए खास है। कंपनी ने पॉलिसी के प्रीमियम पेमेंट से जुड़े नियम में बदलाव किया है और क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करने लगने वाले चार्ज को खत्म कर दिया है। मतलब अब अगर आप अपने LIC पॉलिसी का प्रीमियम क्रेडिट कार्ड से भरते हैं तो अब आपको कोई एक्सट्रा चार्ज नहीं देना होगा।

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 LIC पॉलिसी होल्डर्स के लिए खुशखबरी

LIC पॉलिसी होल्डर्स के लिए खुशखबरी

एलआईसी ने अपने बीमाधारकों को राहत देते हुए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर लगने वाले चार्ज को खत्म करने की घोषणा की है। LIC की ओर से ऐलान किया गया है कि क्रेडिट कार्ड से पॉलिसी के प्रीमियम भरने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। बीमा कंपनी ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया है। कंपनी ने क्रेडिट कार्ड के जरिए प्रीमियम पेमेंट पर लगने वाले चार्ज को खत्म कर लोगों को बड़ी राहत दी है।

 सुविधा शुल्क खत्म कर दी राहत

सुविधा शुल्क खत्म कर दी राहत

LIC ने पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान क्रेडिट कार्ड से करने पर लगने वाली सुविधा शुल्क को समाप्त कर दिया है। कंपनी ने 1 दिसंबर से सुविधा शुल्क छूट को प्रभावी कर दिया है। एलआईसी ने कहा है कि 1 दिसंबर से क्रेडिट कार्ड के जरिये प्रीमियम नवीकरण, नए प्रीमियम या लोन या फिर पॉलिसी पर लिए गए लोन के भुगतान पर लगने वाले अतिरिक्त चार्ज को खत्म कर दिया गया है। अब क्रेडिट कार्ड के जरिए नि:शुल्क लेनदेन की यह सुविधा सभी संग्रहण प्रणालियों-कार्ड रहित भुगतान और कार्ड डिप-सेल्स मशीनों पर स्वाइप पॉइंट पर उपलब्ध है।

 एलआईसी धारकों के लिए ऐप

एलआईसी धारकों के लिए ऐप

एलआईसी ने अपने बीमाधारकों की सुविधा के लिए हाल ही में mYLIC aPP लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बीमा कंपनी ने हाल ही में बीमाधारकों को राहत देते हुए दो साल से अधिक समय से बंद पड़ी पॉलिसी को चालू करने के लिए मौका दिया था। एलआईसी ने लैप्स पड़ी बीमा पॉलिसी को 2 साल के भीतर चालू करने का मौका दिया था। आपको बता दें कि बीमा सेक्टर में एलआईसी की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत की है।

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English summary
To promote digital transactions, Life Insurance Corporation has waived off the convenience fee on all payments to the national insurer, effective December 1.
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