मोदी सरकार का तोहफा, अगले साल से 63 दिन नहीं सिर्फ 1 दिन में आएगा ITR का पैसा

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार नौकरीपेशा लोगों को एक और बहुत बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार ने आयकर रिटर्न को लेकर बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के बाद आपके लिए ITR रिफंड हासिल करना बेहद आसान हो जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि इसमें 18 महीनों का वक्त लगेगा, लेकिन इसके बाद आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना न केवल आसान हो जाएगा बल्कि आपको रिफंड के लिए 63 दिनों का इंतजार भी नहीं करना होगा।

सिर्फ एक दिन में पूरा होगा इनकम टैक्स रिफंड

मोदी सरकार इनकम टैक्स रिटर्न प्रक्रिया को आसान बनाना चाहती है। इसके लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए नेक्स्ट जेनरेशन सिस्टम लागू किया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए आईटी कंपनी इंफोसिस का चयन किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह सिस्टम लागू होने के बाद आईटीआर भरने और रिफंड की प्रक्रिया में 63 दिन के बजाय एक दिन का वक्त लगेगा।

आईटीआर रिफंड पाने में लगेगा 1 दिन का वक्त

कैबिनेट ने एकीकृत ई-फाइलिंग और केंद्रीकृत प्रोसेसिंग सेंटर की 2.0 परियोजना के लिए बजट को मंजूरी दे दी है।इसके लिए सरकार ने 4241.97 करोड़ का बजट मंजूर किया है। आपको बता कि वर्तमान में ITR की पूरी प्रक्रिया होने में 63 दिन का समय लगता है, लेकिन नई प्रक्रिया के शुरू होने के बाद इसमें महज एक दिन का वक्त लगेगा। इस परियोजना को पूरा होने में 18 महीनों का वक्त लगेगा।

टैक्स फ्रैंडली होगा नया सिस्टम

ITR का नेक्स्ट जेनेरेशन सिस्टम तैयार करने वाली कंपनी इंफोसिस का दावा है कि आने वाला सिस्टम बेहद आसान और टैक्स फ्रेंडली होगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 18 महीने तक का समय लग सकता है। फिर तीन महीने इसकी टेस्टिंग की जाएगी। वहीं आयकर विभाग को उम्मीद है कि अगले साल टैक्स फाइलिंग सीजन से पहले, सिस्टम तैयार हो जाएगा।इस नए सिस्टम के लागू होने के बाद करदाताओं को उनके नाम, पैन और अन्य विवरणों के साथ उनके आयकर खाते में एक पूर्व भरा हुआ फॉर्म मिलेगा।

English summary

You could get a pre-filled tax returns form from next year and hope for a refund in a day with the Cabinet on Wednesdayclearing an ambitious Rs 4,242-crore project for integrated e-filing and centralised processing.