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Gold Amnesty Scheme की खबरों को सरकार ने किया खारिज, कही ये बात

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नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थीं कि कालेधन पर नकेल कसने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। ऐसा कहा जा रहा था कि सरकार गोल्‍ड खरीदने के लिए एक खास स्‍कीम ला सकती है जो एमनेस्‍टी स्‍कीम की तर्ज पर होगा। वहीं, मीडिया में ये खबरें आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज होने लगी, जिसके बाद सरकार को सफाई देनी पड़ी है। सरकार ने इन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए कहा है कि वह कोई गोल्ड एमनेस्टी स्कीम लाने की तैयारी नहीं कर रही है।

वित्त मंत्रालय के सूत्रों में मीडिया में आ रही खबरों को किया खारिज

वित्त मंत्रालय के सूत्रों में मीडिया में आ रही खबरों को किया खारिज

वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है जैसा कि मीडिया में बताया जा रहा है। साथ ही कहा गया कि जैसा कि बजट प्रक्रिया जारी है, ऐसे में आमतौर पर इस तरह की अटकलें आती रहती हैं। इसके पहले, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि इस स्‍कीम के तहत एक तय मात्रा से ज्यादा बगैर रसीद वाले गोल्ड होने पर उसकी जानकारी देनी होगी और गोल्ड की कीमत सरकार को बतानी होगी।

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एमनेस्टी स्कीम की तर्ज पर खास स्कीम लाने की कही जा रही थी बात

मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि इस एमनेस्टी स्कीम के तहत गोल्ड की कीमत तय करने के लिए वैल्यूएशन सेंटर से सर्टिफिकेट लेना होगा। बगैर रसीद वाले जितने गोल्ड का खुलासा करेंगे उस पर एक तय मात्रा में टैक्स देना होगा। ये स्कीम एक खास समय सीमा के लिए ही खोली जाएगी। स्कीम खत्म होने के बाद तय मात्रा से ज्यादा गोल्ड पाए जाने पर भारी जुर्माना देना होगा। मंदिर और ट्रस्ट के पास पड़े गोल्ड को भी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने के खास ऐलान लिए हो सकते हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के बाद मचा था हंगामा

मीडिया रिपोर्ट्स के बाद मचा था हंगामा

साथ ही ये भी कहा जा रहा था किवित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक अफेयर्स विभाग और राजस्‍व विभाग ने मिलकर इस स्‍कीम का मसौदा तैयार किया है। इसके बाद इसे पास कराने के लिए कैबिनेट के पास भेजा गया। रिपोर्ट्स में ऐसी उम्‍मीद जताई जा रही थी कि बहुत जल्‍द कैबिनेट से इस मसौदे को मंजूरी मिल जाएगी। ये भी कहा गया था कि अक्‍टूबर के शुरुआती हफ्ते में ही इस मसौदे पर कैबिनेट में चर्चा होनी थी लेकिन महाराष्‍ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों के चलते इसे उस वक्‍त टाल दिया गया था। लेकिन सरकार ने फिलहाल इन खबरों को खारिज कर दिया है।

English summary
finance ministry sources denied any gold amnesty scheme under consideration of IT Dept
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