Fuel Price: आम आदमी को मिल सकती है राहत, तेल पर टैक्स घटाने पर विचार कर रही है सरकार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लग रही आग पर पानी डालने का विचार कर रही है। दरअसल, वित्त मंत्रालय तेल की कीमतों पर लगने वाले टैक्स में कटौती करने पर विचार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में तेल की कीमतें नीचे आ सकती हैं।

Fuel price

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      Petrol Diesel जल्द हो सकता है सस्ता,Tax घटाने पर विचार कर रहा वित्त मंत्रालय | वनइंडिया हिंदी

      एक्शन मोड में आया वित्त मंत्रालय

      इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अब वित्त मंत्रालय की नींद टूटी है और सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों और तेल कंपनियों के साथ विचार-विमर्श करना शुरू कर दिया है। सूत्रों की मानें तो वित्त मंत्रालय उन तरीकों पर विचार कर रहा है, जिनसे कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों को स्थिर रखा जा सके। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च के मध्य तक तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की जाएगी।

      अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा हो रहा है कच्चा तेल

      आपको बता दें कि पिछले 10 महीनों के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार होने वाली वृद्धि के चलते भी पेट्रोल-डीजल महंगा हो रहा है। देश के कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर को भी पार कर गई है, जो कि एक रिकॉर्ड है।

      एक साल में 2 बार बढ़ा है टैक्स

      देश में पेट्रोल और डीजल महंगा होने की वजह सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी होना ही नहीं है, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स की वजह से भी पेट्रोल-डीजल महंगा हुआ है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जनवरी 2020 में भारत के अंदर पेट्रोल पर केंद्र सरकार की तरफ से लगने वाली एक्साइज ड्यूटी 26.6 फीसदी थी तो वहीं डीजल पर 23.3 फीसदी थी, लेकिन जनवरी 2021 तक आते-आते पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 37.1 फीसदी हो गई और डीजल पर 40.1 फीसदी हो गई। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते चरमराई आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने एक साल के अंदर दो बार एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की है।

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