HSBC में भारतीयों के खातों के बारे में 10 दिन के अंदर भारत सरकार को जानकारी देगा स्विस बैंक

नई दिल्‍ली। स्विट्जरलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने स्विस बैंक को आदेश दिया है कि वह HSBC बैंक में भारतीय नागरिकों के खातों के बारे में भारत सरकार के साथ जानकारी साझा करे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस संबंध में जानकारी दी है कि स्विस बैंक 10 दिनों के भीतर भारत सरकार को HSBC बैंक में भारतीय नागरिकों के खातों के बारे में जानकारी देगा। राज्‍यसभा में प्रश्‍नकाल के दौरान पीयूष गोयल ने कालाधन से जुड़े सवालों के जवाब में यह जानकारी साझा की।

पीयूष गोयल ने कहा कि HSBC की लिस्‍ट 2010-211 में सामने आई थी। 2011 से 2014 तक तत्‍कालीन केंद्र सरकार ने नाम हासिल करने के लिए प्रयास किए, लेकिन स्विस सरकार सीक्रेसी के आधार पर जानकारी देने में रोड़ा अटकाती रही। पीयूष गोयल ने कहा, 'यह हमारी सरकार है, जिसने रेवेन्‍यू सेक्रेटरी को स्विट्जरलैंड भेजा। हमने स्विट्जरलैंड सरकार के शीर्ष स्‍तर के लोगों से चर्चा की और अक्‍टूबर 2014 में साझा घोषणा पत्र जारी किया गया। दोनों सरकारें इस बात पर सहमत हुईं कि वे जानकारी शेयर करेंगे। तब से HSBC खातों के बारे में जानकारी मिलनी शुरू हुईं।'

पीयूष गोयल ने राज्यसभा में बताया कि HSBC में जिन भारतीयों के खातों की जानकारी मिली है, उनमें 8,448 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला। अब तक 5,447 करोड़ का टैक्स नोटिस भेजा जा चुका है। 164 मामलों में 1,290 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है। 84 मामलों में 199 केस भी दर्ज किए गए हैं।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पनामा पेपर्स के बारे में भी बात की। उन्‍होंने कहा कि इसमें 426 लोगों के बारे में जानकारी है। मामले में जांच जारी है। कम से कम 62 मामलों में एक्‍शन हो शुरू हो चुका है। इसके तहत 50 केसों में जब्‍ती और 12 मामलों में सर्वे एक्‍शन लिया गया है। गोयल ने बताया कि 16 केसों में क्रिमिनल कम्‍प्‍लेंट फाइल की जा चुकी है, जबकि 33 मामलों में सेक्‍शन 10 के तहत नोटिस भेजा जा चुका है। जांच के बाद 1,542.88 करोड़ का अघोषित विदेशी निवेशी सामने आया है।

English summary

Crackdown on black money? Switzerland govt likely to share HSBC bank data with India in 10 days.