7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों लेनी ही पड़ेगी साल में 20 दिन की छुट्टी, सरकार करेगी अनिवार्य

नई दिल्ली। 7th Pay Commission की सिफारिशों से अधिक वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को भले ही सैलरी बढ़ोतरी को लेकर कोई खुशखबरी न मिली हो, लेकिन अब सरकार जल्द ही इन लाखों कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लेने जा रही है। कर्मचारियों की छुट्टी को लेकर सरकार बड़ा फैसला करने जा रही है। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि उसके सभी स्थायी कर्मचारियों को हर साल कम से कम 20 दिनों की छुट्टी लेनी ही होगी।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होगा बड़ा ऐलान

बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को साल में 20 छुट्टियां लेने ही होगी। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए छुट्टियों को सेवानिवृत्ति के समय उन्हें जमा करने केबजाए साल में उन्हें 20 छुट्टियां लेना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार द्वारा संचालित बैंकों ने अपने कर्मचारियों को 2018 के आखिर से दस दिन की छुट्टी पर भेजना शुरू कर दिया है। बीते साल अक्टूबर में कई बैंकों ने अपने कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा, जिससे कर्मचारी चौंका दिया।

केंद्रीय कर्मचारियों के हित में फैसला

सरकार कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ये फैसला ले सकती हैं। लगातार काम से कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को हर साल 30 छुट्टियां देती है। इसके अलावा उन्हें 10 आकस्मिक अवकाश और 19 अधिसूचित छुट्टियां भी मिलती है। आकस्मिक छुट्टियों हर साल बेकार हो जाती है, जबकि बाकी की छुट्टियां अगले साल के लिए कैरी हो जाती है। अधिकांश केंद्रीय कर्मचारी इन छुट्टियों को जमा कर रिटायरमेंट के समय सेवानिवृत लाभ के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 300 है। रिटायरमेंट के समय ये छुट्टियां उनकी सैलरी के हिसाब के कैश में बदल जाती है।

जल्द होगा ऐलान

सरकार लोगों की इस आदत को बदलना चाहती है। जल्द ही सरकार इससे जुड़ा एक परिपत्र जारी कर सकती है, जिसके बाद कर्मचारियों को साल में 20 छुट्टियां लेनी ही होगी। इस निर्देश के बाद कर्मचारी साल में 10 से ज्यादा छु्ट्टियों को जमा नहीं कर सकेंगे। आपक बता दें कि वित्त मंत्रालय ने असैनिक कर्मचारियों के भत्तों के लिए 63,249 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। इसका अधिकांश हिस्सा छुट्टियों के बदले बदले भुगतान के लिए है।इस राशि में वित्त वर्ष 17 से साल दर साल वृद्धि 5.2 प्रतिशत थी।

English summary

The Centre has now decided to introduce a new leave ethic - all permanent central government employees will now have to take at least 20 days of earned leave every year, The Business Standard reported.