सरकारी कर्मचारियों के लिए काम की खबर, 8वें वेतन आयोग पर केंद्र सरकार ने तोड़ी चुप्पी
8th Pay Commission: आठवे वेतन आयोग का इंतजार कर रहे लोगों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। सरकार ने मंगलवार को संसद में इसको लेकर जवाब दिया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आठवे वेतन आयोग के गठन पर फिलहाल कोई विचार नहीं चल रहा है।
सरकार ने 2016 में वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। सामान्य तौर पर हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्य सभा में कहा कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन मे बदलाव को लेकर फिलहाल कोई योजना नहीं बना रही है। सामान्य तौर पर यह हर 10 साल पर रिवाइज किया जाता है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की पे मैट्रिक्स और की समीक्षा और इसमे बदलाव को लेकर कोई नई व्यवस्था होनी चाहिए। हम इसपर काम कर रहे हैं।
दरअसल सरकार की ओर से पहले कहा गया है कि हमने कर्मचारियों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी सैलरी में बढ़ोत्तरी की योजना लाना चाहते हैं। सरकार कर्मचारियों को काम के आधार पर रेटिंग की व्यवस्था शुरू करना चाहती है और इसी आधार पर उन्हें सैलरी हाइक देनी चाहती है।
हालांकि सरकार की ओर से यह कहा जा चुका है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि में बदलाव के लिए नए आयोग के गठन की जरूरत नहीं है। पंकज चौधरी ने पहले भी कहा है कि वह नए फॉर्मूले को लाना चाहते हैं।
माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार महंगाई भत्ते का ऐलान कर सकती है। सरकार एक साल में दो बार महंगाई भत्ते का ऐलान करती है। पहला इजाफा जनवरी माह में किया जाता है जबकि दूसरा जुलाई से दिसंबर के बीच। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता है, ऐसा में माना जा रहा है कि 4 फीसदी इजाफा किया जा सकता है।












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