Budget 2024: इस बजट में NPS में मिलेंगे क्या बेनिफिट? पुरानी और नई दोनों टैक्स रिजीम में होगा लाभ

Budget 2024: फरवरी की पहली तारीख को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस सत्र का बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट में नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) को आकर्षक बनाने के लिए सरकार कदम उठा सकती है।

1 फरवरी 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण छठी बार बजट पेश करेंगी। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होने वाला है क्योंकि उसके बाद पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार सैलरी क्लास को लेकर कई घोषणाएं कर सकती है।

जानकारों का मानना है कि इस बार सरकार का फोकस नेशनल पेंशन सिस्टम को बेहतर और आकर्षक बनाने पर है ताकि, अधिक से अधिक लोग इसमें निवेश करें। निर्मला सीतारमण इस बजट में इसे लेकर कुछ खास घोषणा कर सकती हैं।

एनपीएस पर बढ़ाई जा सकती है छूट
कर विशेषज्ञ दोनों टैक्सी व्यवस्थाओं में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) की कर छूट सीमा को बढ़ाकर 1,00,000 रुपये करने की सिफारिश कर रहे हैं। यह कदम लोगों को एनपीएस में पैसा लगाने के लिए इंस्पायर करेगा।

वर्तमान में, एनपीएस में ग्राहक के 50,000 रुपये तक के योगदान पर धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत कटौती मिलती है। लेकिन यह सुविधा केवल आयकर की पुरानी व्यवस्था में ही उपलब्ध है। नई व्यवस्था का उपयोग करने वाले करदाताओं को यह कटौती नहीं मिलती है। यह पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80सी के तहत मिलने वाले 1.5 लाख रुपये के कर लाभ के अतिरिक्त है।

एनपीएस को आकर्षक बनाया जा सकता है
पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने नियोक्ता के योगदान पर ईपीएफओ जैसे कर नियमों की मांग की है। वर्तमान में, नियोक्ता के योगदान पर कर नियम एनपीएस और ईपीएफओ के लिए अलग-अलग हैं।

एनपीएस में, कर्मचारी के कॉर्पस (फंड) में नियोक्ता के योगदान का केवल 10 प्रतिशत तक ही कर से छूट है। यह मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 फीसदी है। वहीं, ईपीएफओ में कर्मचारी के कोष में कुल 12 फीसदी योगदान पर टैक्स से छूट मिलती है। लंबे समय से विशेषज्ञ टैक्स नियमों में इस अंतर को खत्म करने की मांग कर रहे हैं।

English summary

Budget 2024 Tax rebate of up to Rs 100000 will be available on NPS! Benefits will be available in both new and old tax regimes.