मुश्किल में बाबा रामदेव, पतंजलि पर लटकी 3 करोड़ के जुर्माने की तलवार

Updated: Tuesday, July 23, 2019, 15:33 [IST]

नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किल बढ़ती जा रही है। बाबा रामदेव की आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलि के प्रोडक्ट में खामी पाई गई है। एक बार फिर से पतंजलि प्रोडक्ट्स सवालों के खेरे में आ गए हैं। अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (USFDA) की एक रिपोर्ट ने पतंजलि को दो ब्रांड्स पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पतंजलि द्वारा शर्बत के दो ब्रांड्स पर भारत और अमेरिका में अलग-अलग गुणवत्ता को उजागर किया गया है, जिसके बाद बाबा रामदेव की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है।

बाबा रामदेव की बढ़ी मुश्किल

अमेरिकी फूड एजेंसी ने पतंजलि के दो प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता पर सवाल उठाया है। कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक पतंजलि द्वारा भारत में बेचे जाने के लिए शर्बत उत्पादों के लेबल पर अलग-अलग दावे दिए गए हैं। जबकि अमेरिका निर्यात किए जाने वाले शरबत में अलग दावे हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अमेरिकी खाद्य विभाग पतंजलि आयुर्वेद कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करने पर विचार कर रहा है। अगर कंपनी द्वारा दर्ज की शिकायत में पतंजलि दोषी पाई जाती है तो कंपनी पर करीब 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।

पतंजलि प्रोडक्ट पर फिर से उठे सवाल

अमेरिकी फूड कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पतंजलि ने भारत में बेचे जाने के लिए शर्बत उत्पादों के लेबल पर अलग-दावे किए गए है, जबकि अमेरिका निर्यात किए जाने वाले शरबत में अलग दावे हैं। अमेरिकी कंपनी के एक अधिकारी ने पिछले साल पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के हरिद्वार संयंत्र की इकाई-तीन का निरीक्षण किया था, जिसके बाद अपनी रिपोर्ट में कंपनी ने कहा कि अमेरिकी बाजार में पतंजलि ‘बेल शर्बत' और ‘गुलाब शर्बत' नाम के उत्पाद बेच रही है, जबकि भारतीय लेबल पर औषधीय और आहार संबंधी अतिरिक्त दावे हैं।

3 करोड़ का जुर्माना 3 साल की सजा

इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि पतंजलि संयंत्र में शहद की प्रोसेसिंग के दौरान प्रोडक्शन इक्विपमेंट के ऊपर कबूतर उड़ रहे थे, जिसे प्रोडक्शन के दौरान हटा दिया गय। जब ये सवाल पतंजलि से पूछे गए तो इसका कोई जवाब नहीं मिला। अगर अमेरिकी फूड एजेंसी इस रिपोर्ट के आधार पर पतंजलि पर केस दर्ज करती है और पतंजलि दोषी पाई जाती है तो बाबा रामदेव की कंपनी पर 3 करोड़ का जुर्माना और अधिकारियों को 3 साल तक की सजा हो सकती है।