AGR मामला: एयरटेल ने दूरसंचार विभाग को चुकाए 8,004 करोड़ रुपये
नई दिल्ली। टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने दूर संचार विभाग को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) के रूप में और 8,004 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इससे पहले 17 फरवरी को कंपनी ने इस मद में 10,000 करोड़ रुपये जमा कराए थे। इस तरह कंपनी ने अब तक कुल 18,004 करोड़ रुपये का पेमेंट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बकाया AGR को लेकर टेलीकॉम कंपनियों एवं दूरसंचार विभाग की जबरदस्त खिंचाई किए जाने के बाद एयरटेल ने ये राशि जमा कराए हैं। कंपनी पर एजीआर के रूप में 35,586 करोड़ रुपये की देनदारी है। वहीं, Vodafone Idea को एजीआर के रूप में 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि का भुगतान करना है।
17 मार्च तक करना है पूरा भुगतान
रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा कि 35,586 करोड़ रुपये के नकद भुगतान से भारती एयरटेल की ऋण की गुणवत्ता पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि कंपनी को मूल राशि और ब्याज मिलाकर 25,200 करोड़ रुपये का ही भुगतान करना पड़ता है, तो मौजूदा रेटिंग में उसकी स्थिति संतोषजनक रहेगी।
एयरटेल को पिछले सांविधिक बकाया का पूरा भुगतान 17 मार्च तक करना है। इससे पहले भारती एयरटेल ने एजीआर बकाए में से सरकार को 10,000 करोड़ रुपये जमा किए थे। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि कंपनी की हालिया पूंजी जुटाने की गतिविधियों से उसे एजीआर के भुगतान के लिए अतिरिक्त नकदी उपलब्ध होगी।
सरकार ने कहा- कंपनियां जमा करें स्वमूल्यांकन के दस्तावेज
हाल ही में सरकार ने दूरसंचार कंपनियों से एजीआर के स्वमूल्यांकन संबंधी दस्तावेज मांगे थे। दूरसंचार विभाग के सूत्रों ने बताया कि इन दस्तावेजों के आधार पर कंपनियों पर बकाया समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की गणना में मदद मिलेगी।
गौरतलब है कि कंपनियों ने सरकार से कहा था कि दूरसंचार विभाग की ओर से तय किए गए एजीआर बकाए और उनके स्वमूल्यांकन के बीच भारी अंतर है। अब सरकार ने इस दावे की पुष्टि के संबंध में सभी तीन दूरसंचार कंपनियों भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और टाटा टेलीसर्विसेज से दस्तावेज जमा करने को कहा है।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google