7th Pay Commission: 26 हजार रुपए हो सकती है न्यूनतम सैलरी!
नई दिल्ली। मोदी सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने की तैयारी कर रही है। जून में मंत्रालय ने न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए देना तय किया था, लेकिन अब सरकार इसे बढ़ाकर 21,000 रुपए करने वाली है। हालांकि, एक बड़े अधिकारी की मानें तो इसमें और भी अधिक बढ़ोत्तरी हो सकती है।
26000 रुपए हो सकता है न्यूनतम वेतन
कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लॉयीज एंड वर्कर्स के प्रेजिडेंट के. के. एन. कुट्टी का कहना है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद उन्होंने सरकार से मांग की थी कि न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 26,000 रुपए किया जाए। हालांकि, उन्होंने यह साफ किया कि इसे लेकर सरकार ने अभी तक उन्हें बात करने के लिए नहीं बुलाया है। वह बोले कि फिलहाल वह अपनी इस मांग पर टिके हुए हैं और चाहते हैं कि कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए हो जाए।
फिटमेंट फैक्टर होगा 3 गुना
जून के महीने में केंद्रीय कैबिनेट ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। उस समय वित्त मंत्रालय ने 7th Pay Commission में 2.57 गुना के फिटमेंट फैक्टर को लागू करने का प्रस्ताव पास किया था, जिसके तहत न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए दिया जाना था। हालांकि, अब मोदी सरकार की योजना इस फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना करने की है, जिससे न्यूनतम वेतन और अधिक बढ़ जाएगा। माना जा रहा है कि वित्त मंत्रालय ने इस फैसले को मंजूरी देने पर फैसला कर लिया है। हालांकि, कर्मचारियों ने फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना करने की मांग की है।
नहीं दिया जाएगा एरियर
पहले कहा जा रहा था कि सरकार बेसिक न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी तो करेगी ही, लेकिन साथ ही एरियर भी देगी। हालांकि, सरकारी सूत्रों के हवाले से अब यह बात सामने आ रही है कि सरकार किसी भी तरह का एरियर नहीं देगी। फिलहाल सरकार 1 जनवरी 2018 से न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 21,000 रुपए करने वाली है, लेकिन एरियर देना का कोई फैसला सरकार ने नहीं किया है।
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