7th Pay Commission: क्यों हो रही है सैलरी बढ़ोतरी में देरी, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा क्या फायदा?
क्यों हो रही है सैलरी बढ़ोतरी में देरी,मिलेगा क्या फायदा?
नई दिल्ली। 7th Pay Commission के तहत सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा मिलने में देर हो रही है। दो साल से ज्यादा का वक्त बीच चुका है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अब तक वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ नहीं मिला है। केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार से बड़ा फायदा दे सकती है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के साथ कर्मचारियों यूनियंस की बैठक के बाद वेतन बढ़ोतरी को लेकर घोषणा हो सकती है। दरअसल वेतन बढ़ोतरी में हो रही देरी को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस नाराजगी की वजह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है।
7th pay Commission की सिफारिशों के लागू होने में देरी
7th Pay Commission की सिफारिशों को लागू होने में हो रही देरी की वजह से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। उम्मीद की जा रही है कि फरवरी में सातवें वेतन आयोग पर कुछ अच्छी खबरें आ सकती हैं। हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार फरवरी में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। इस बारे में एनजेसीए प्रमुख, शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि सरकार गंभीर है और न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है।
क्या है देरी की वजह
सरकारी सूत्रों के मुताबिक सरकार बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की दिशा में बड़ा ऐलान कर सकती है। कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन को 18000 रुपए बढ़ाकर 26000 रुपए किया है, लेकिन इसके साथ समस्या यह है कि इससे सरकारी खजाने पर बहुत अधिक बोझ पड़ेगा। अंतरमि बजट में सरकार पहले ही आयकर में छूट और कृषि क्षेत्र के लिए भी बड़ी राहत घोषणाएं कर चुकी है। ऐसे में कर्मचारियों बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की मांगपूरा कर सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा। ऐसे में उम्मीद है कि सरकारी कर्मचारियों की मांग के मुताबिक तो नहीं, लेकिन न्यूनतम वेतन में थोड़ी बढ़ोतरी की जा सकती है।
कैबिनेट बैठक में फैसला
वेतन वृद्धि के संबंध में सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट की बैठक में इसपर निर्णय लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि इसे तुरंत लागू करना मुश्किल होगा। ऐसे में सरकार के पास विकल्प है कि वो चुनावी साल में ही कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर लाखों कर्मचारियों को खुश करें। माना जा रहा है सरकार बेसिक सैलरी को 18000 रुपए से बढ़ाकर 21000 रुपए कर सकती है। वहीं पेंशन योजना को लेकर मांग को सरकार मान सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार फरवरी के आखिरी हफ्ते तक वेतन बढ़ोतरी को लेकर ऐलान करेगी, क्योंकि मार्च में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने हैं।
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