इन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी,7th Pay Commission के तहत मिलेगी न्यूनतम सैलरी
नई दिल्ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के जौनपुर स्थित पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के शिक्षकों को सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा मिला है। यूनिवर्सिटी के पोस्टग्रेजुएट कॉलेजों में मानदेय पर काम करने वाले असोसिएट प्रोफेसर्स को अब 7th Pay Commission के तहत बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन शैक्षणिक कर्मचारियों को अब सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप न्यूनतम सैलरी मिलेगी।
हालांकि इन्हें भत्ते नहीं दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इन शिक्षकों को छठे वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन मिल रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर नियमित असोसिएट प्रोफेसर्स की सैलरी बढ़ेगी तो मानदेय असोसिएट प्रोफेसर्स का वेतन भी बढ़ेगी, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि सरकार मानदेय टीचर्स को रेग्युलर करने पर विचार कर रही है। ऐसे में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि मानदेय असोसिएट प्रोफेसर्स भी सातवें वेतन आयोग के सिफारिशों के अनुरूप न्यूनतम सैलरी दी जाएगी।
हालांकि सरकार ने दलील दी कि मानदेय टीचर्स की न्यूनतम सैलरी के अलावा डीए बढ़ाया जा रहा है, लेकिन 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें इन पर लागू नहीं है। इसका फायदा सिर्फ रेग्युलर टीचर्स को मिल रहा है। कोर्ट ने सरकार की इन दलीलों को खारिज कर दिया और इन सरकारी कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी का तोहफा दिया।
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव तो देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की घोषणा करेगी। उम्मीद है सरकार न्यूनतम वेतन को 18000 रुपए से बढ़ाकर 21000 रुपए कर सकती है, हालांकि केंद्रीय कर्मचारी इसे बढ़ाकर 26000 रुपए करने की मांग कर रहे हैं।
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