7th Pay Commission: नए साल का तोहफा, एक्राय्ड फॉर्मूला के मुताबिक बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी

7th Pay Commission:

नई दिल्ली। नए साल के साथ एक बार फिर से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीद जग गई है कि जल्द ही सरकार उनकी सैलरी में बढ़ोतरी कर सकती है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कर्मचारियों की उम्मीद को बल मिल रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों को 2018 में भले ही खुशखबरी न मिली हो, लेकिन 2019 में कर्मचारियों को खुशखबरी मिलने वाली है क्योंकि केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और पेंशन संशोधन को मंजूरी दे दी है। हालांकि आपको बता दें कि सरकार की ओर से इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

नए तरीके से होगी वेतन बढ़ोतरी

केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि साल 2019 में सरकार उनकी सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा देगी। सरकार वेतन वृद्धि के लिए नए फॉर्मूले पर विचार कर रही है। इस नए फॉर्मूले को एक्राय्ड फॉर्मूला (Aykroyd formula) कहते हैं। ये फॉर्मूला अब कोई आठवां वेतन आोयग पेश नहीं होगा। आइए जानें क्या है एक्राय्ड फॉर्मूला।

क्या है एक्राय्ड फॉर्मूला

सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने को लेकर सरकार एक्राय्ड फॉर्मूले का इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है। इस फॉर्मूले के मुताबिक 7वां वेतन आयोग ही अंतिम वेतन आयोग होगा । इसके बाद कोई आठवां वेतन आयोग पेश नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति ए के माथुर ने भी माना कि सरकार को वैल्यू इंडेक्स के आधार पर उपलब्ध आंकड़ों को देखते हुए हर साल लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करनी चाहिए। केंद्र सरकार वेतन की समीक्षा के लिए इसी एक्राय्ड फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकती है, जो आम आदमी से लेकर खास तक सबका ध्यान रखता है। इस फॉर्मूले की मदद से समय-समय पर कर्मचारियों की सैलरी की समीक्षा की जाएगी।

रेटिंग सिस्टम

सरकार प्रमोशन के लिए रेटिंग फॉर्मूले को 1 अप्रैल 2019 से लागू कर सकती है। इस रेटिंग सिस्टम के मुताबिक खराब पर्फोर्मेंस वाले कर्मचारियों पर फोकस करेगी । इस सिस्टम में अधिकारी को पब्लिक रेटिंग की जरूरत होगी, जिसका वेटेज 80 फीसदी तक होगा। इस प्रणाली में प्रमोशन के लिए 80 प्रतिशत तक वेटेज पब्लिक फीडबैक पर होगा।

English summary

The CG employees would be hoping against hope that the New Year 2019 would bring about some good news and their basic minimum salaries would be increased.