7th pay commission: सैलरी बढ़ोतरी की मांगों को लेकर केंद्रीय कर्मचारी की खास तैयारी, करेंगे संसद का घेराव
नई दिल्ली। 7th pay commission की सिफारिशों से अधिक वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें खत्म होती जा रही है। वेतन बढ़ोतरी में हो रही देरी से कर्मचारियों में मायूसी छाने लगी है। वेतन बढ़ोतरी की उनकी मांगों के प्रति सरकार के रवैये को लेकर 50 लाख से ज्यादा कर्मचारी गुस्से में आ गए हैं और उन्होंने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का बिगुल फूंक दिया है।
न्यूनतम बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की मांग
कर्मचारी लगातार न्यूनतम बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। अब उन्होंने संसद घेराव का मन बना लिया है। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसलटिव मशीनरी ऑफ सेंट्रल गवर्मेंट इम्पलाइज के सचिव और ऑल इंडिया रेलवे मेल्स यूनियन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि देश के 50 लाख कर्मचारी वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने और पुरानी पेंशल पॉलिसी को वापस लाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के रवैये को देखते हुए अब कर्मचारियों के भीतर आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
केंद्रीय कर्मचारी करेंगे संसद का घेराव
वेतन बढ़ोतरी की मांगों पर सरकार के रूख से नाराज केंद्रीय कर्मचारियों ने संसद घेराव की तैयारी की है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो दिसंबर में केंद्रीय कर्मचारी संसद भवन का घेराव करेंगे। वहीं उन्होंने 19 सितंबर से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 19 सितंबर को 'ऑल इंडिया प्रोटेस्ट डे' के तौर पर मनाया गया और कहा कि पूरे सितंबर महीने में वो अलग-अलग स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।
सरकार पर दवाब बनाने की तैयारी में केंद्रीय कर्मचारी
न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी को लेकर सरकार साफ कर चुकी है इसमें किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारी सरकार पर दवाब बनाना चाहते हैं। देश में लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मी हैं और 60 लाख के करीब पेंशनभोगी है। करीब 1 करोड़ लोगों की नाराजगी सरकार के लिए बड़ी मायने रखती है। सरकार इतने बड़े वोटबैंक को नाराज नहीं करना चाहेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय कर्मचारी सरकार का विरोध कर उसे घेरना चाहती है।
सितंबर होगा प्रोटेस्ट महीना
कर्मचारियों ने 19 सितंबर को ऑल इंडिया प्रोटेस्ट डे क तौर पर मनाया। देश भर में केंद्रीय कर्मचारियों ने धरने और प्रदर्शन किए। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों ने कहा है कि सितंबर महीने वो अलग-अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे। गौरतलब है कि कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतनमान 18000 से बढ़ाकर 26000 रुपए कर दिया जाए और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 किया जाए।
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