DA Hike: 1.13 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पर कोरोना का कहर! मोदी सरकार ने महंगाई भत्ते पर लगाई रोक

Updated: Thursday, April 23, 2020, 15:05 [IST]

नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने देशभर के 1.13 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को जोरदार झटका दिया है। लंबं वक्त से वेतन बढ़ोतरी का आस देख रहे करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय के इस फैसले से झटका लगा है। वेतन बढ़ोतरी के बजाए सरकार ने महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। कोरोना संकट से बीच वित्त मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। वित्त मंत्रालय ने 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के डीए और डीआर के भुगतान पर रोक लगैा दी है। वहीं ये बी कहा है कि उसका भुगतान एरियर के तौर पर भी नहीं होगा। हालांकि वित्त मंत्रालय ने ये भी कहा है कि मौजूदा दरों पर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान होता रहेगा।

केंद्रीय कर्मचारियों के DA पर रोक

कोरराना संकट के बीच अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ा है। इकोनॉमी पर पड़े इस असर को कम करने के लिए सरकार ने डीए पेमेंट को लेकर फैसला करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने कहा है कि ये रोक जनवरी 2021 तक जारी रहेगी। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार, कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़े असर को देखते हुए ये फैसला किया गया है।वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निर्देश के मुताबिक 1 जनवरी, 2020 के बाद से केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनधारी को मिलने वाली डीए की राशि नहीं दी जाएगी। वहीं 1 जुलाई 2020 से जो एडिशनल डीए मिलना था उसपर भी रोक लगा दी गई है।

साल 2021 तक महंगाई भत्ते के भुगतान पर रोक

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से दी जाने वाली महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को मिलने वाले महंगाई राहत भत्ता का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। इस प्रकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को जून 2021 तक महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं हो पाएगा। केंद्र सरकार का ये निर्देश केंद्रीय कर्मचारी और केंद्र सरकार द्वारा पेंशन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने पर रोक लगा दी। सरकार के इस फैसला का असर 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों पर होगा। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की थी और इसके सात ही केंद्रीय कर्मचारियों का DA 17 फीसदी से बढ़कर 21 फीसदी हो गया।

सरकार बचा सकेगी इतनी रकम

आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी को रोकने से सरकार हर महीने औसतन 1,000 करोड़ रुपए बचा लेगी। केंद्र सरकार पर इस महंगाई भत्ते की वजह से 14,595 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बोझ बढ़ा था। सरकार ने न केवल सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगाई है बल्कि कोरोना की वजह से राजस्व पर पड़े असर को कम करने के लिए केंद्र सरकार कई तरह की योजनाओं में कटौती कर रही है। इससे पहले गुरुवार को ही रक्षा बजट में कटौती की बात सामने आई है, जहां पर नए प्रोजेक्ट्स की खरीद को कुछ वक्त के लिए रोकने की बात कही गई। वहीं भारत सरकार ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद, मंत्रियों की सैलरी में कटौती का ऐलान किया। सांसद निधि फंड को 2 साल के लिए निरस्त कर दिया गया था।

6 महीने पर DA में बढ़ोतरी

आपको बता दें कि केंद्र सरकार प्रत्येक 6 महीने के अंतराल पर महंगाई भत्ते में बदलाव करती है। बदलाव के बाद महंगाई भत्ता का भुगतान हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई से किया जाता है। इस बार कोरोना की वजह से सरकार ने इस भुगचान पर रोक लगा दी दी। केंद्र सरकार के महंगाई भत्ता नहीं देने के फैसले का असर 1 करोड़ 13 लाख कर्मचारियों पर होगा।