7 मार्च से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र

Updated: Thursday, February 3, 2022, 8:43 [IST]

रायपुर ,02 फरवरी । छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह सत्र 7 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगा, बजट सत्र में कुल 13 बैठके होंगी। परम्परा के मुताबिक बजट सत्र का आगाज राज्यपाल का अभिभाषण के साथ होगा और उसके बाद बाकि बैठकों में वित्तीय कार्य के अलावा बाकि शासकीय कार्य किये जायेंगे।

दरअसल इस बार छत्तीसगढ़ की पांचवीं विधानसभा का तेरहवां सत्र पहले फरवरी में होने वाला था ,लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे फरवरी की जगह मार्च में आयोजित करने का फैसला लिया गया है। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री से लेकर बाकी के विधायकों की व्यस्तता के चलते भी सत्र को आगे बढ़ाया गया था। गौरतलब है कि 7 मार्च को ही यूपी विधानसभा चुनाव केआखरी चरण के लिए मतदान होना है।

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बजट में 10 प्रतिशत का इजाफा होने का अनुमान

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते साल 1 मार्च 2021 को 97,106 हजार करोड़ पेश किया था, जिसमे विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक फोकस था। इस साल राज्य के बजट में 10 प्रतिशत का इजाफा होने का अनुमान लगाया जा रहा है, अगर ऐसा होता है तो बजट का आकर 10 हजार करोड़ तक पहुंच जायेगा। गौर करने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार पर फिलहाल 70 हजार करोड़ के कर्ज का भार है, जिसके और बढ़ने के स्पष्ट आसार दिखाई दे रहे हैं।

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शुरू हो सकती हैं नई योजनाए

छत्तीसगढ़ के लिए 2023 चुनावी साल है,इसलिए इस बार बजट सभी वर्गों को साधने वाला हो सकता है।उम्मीद जताई जा रही है कि बघेल सरकार बजट में अपने घोषणा पत्र में किये गए वादों को पूरा करने में विशेष फोकस करेगी, इसके अलावा केंद्र सरकार की योजनाओ के समानांतर कोई नई योजना भी लांच कर सकती हैं,जिसमे आवास और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाए होंगी।

भूपेश बघेल सरकार ने सरकार में आने के बाद अब तक लाये गए सभी बजटो में किसान, मजदूर,आदिवासियों से जुडी योजनाओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया है,संभव है कि छत्तीसगढ़ में इस बार गरीब तबके के लोगों को साधने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह ही मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत की जाये। इसके अलावा हाल ही में गणतंत्र दिवस के दिन की गई घोषणाओं पर भी बजट में प्रावधान किया जा सकता है। इसके अलावा राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना , सेवाग्राम निर्माण योजना ,मुख्यमंत्री श्रमिक संसाधन केन्द्र स्थापना ,मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना के लिए भी बड़ी राशि का प्रावधान किया जा सकता है।

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ऑनलाइन सवाल लगाएंगे विधायक

7 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के लिए विधायकों को सवाल लगाने के लिए इस बार काफी सहूलियत मिलेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा कार्यालय की तरफ से कार्यवाही के एक हिस्से को ऑनलाइन स्वरूप देने की तैयारी की जा रही है। इस बार विधायकों को अब अपने सवाल ऑनलाइन सवाल पूछने की सुविधा मिलेगी। इस प्रक्रिया समझाने के लिए बकायदा एक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन भी होगा। मिली जानकारी के मुताबिक , बजट सत्र से में यह बदली हुई प्रक्रिया लागू हो जाएगी।छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र 2022 में प्रश्नों की सूचनाएं ऑनलाइन माध्यम से लिये जाने के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया जा चुका है।