IAS Abhishek Prakash का Bihar में हुआ जन्म, UP में बनाई अरबों की संपत्ति, Yogi सरकार ने किया सस्पेंड

Updated: Sunday, March 23, 2025, 11:20 [IST]

UP Govt Suspended IAS Abhishek Prakash: 2006 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को उत्तर प्रदेश सरकार ने निलंबित कर दिया है। वे औद्योगिक विकास विभाग के सचिव और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ के पद पर कार्यरत थे। उनका नाम राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों में उल्लेखनीय है और वे यूपीएससी टॉपर भी थे। आइए उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि, करियर से लेकर अभी तक की यात्रा के बारे में विस्तार से जानते हैं।

अभिषेक प्रकाश बिहार से हैं, जिनका जन्म 1982 में हुआ था। वे कम उम्र से ही पढ़ाई में अव्वल रहे और 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। भारत के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक आईआईटी रुड़की में 2000 से 2004 तक पढ़ाई की। इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक पॉलिसी में मास्टर डिग्री पूरी की।

यूपीएससी सफलता और करियर: 2006 में अभिषेक ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 8वीं रैंक हासिल की। इस उपलब्धि ने उन्हें टॉपर्स की सूची में शामिल कर दिया। शुरुआत में उन्हें नागालैंड कैडर में नियुक्त किया गया, बाद में उन्हें यूपी कैडर में स्थानांतरित कर दिया गया। समय के साथ, उन्होंने लखनऊ में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया।

हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया। आरोपों में एसएईएल सोलर पी6 प्राइवेट लिमिटेड से एक मध्यस्थ के माध्यम से परियोजना की मंजूरी के लिए 5% कमीशन की मांग करना शामिल है। कंपनी ने यूपी इन्वेस्ट के तहत लेटर ऑफ कम्फर्ट के लिए आवेदन किया था, लेकिन कमीशन का भुगतान न होने के कारण देरी का सामना करना पड़ा।

भ्रष्टाचार के आरोप: अभिषेक के खिलाफ शिकायत तब सामने आई जब एसएईएल सोलर पी6 के विश्वजीत दत्ता ने 20 मार्च को रिपोर्ट दर्ज कराई। दत्ता ने दावा किया कि वे यूपी में एक सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते थे, लेकिन निकंत जैन नामक एक बिचौलिए ने उनसे कमीशन मांगा।

12 मार्च, 2025 को परियोजना की मंजूरी के लिए प्रारंभिक सिफारिशों के बावजूद, अभिषेक ने पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया। मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा, जिन्होंने जांच के आदेश दिए। जांच में फाइलों की समीक्षा और अधिकारियों से पूछताछ के बाद विसंगतियों की पुष्टि हुई। लखनऊ के गोमती नगर थाने में निकंत जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

संपत्ति अधिग्रहण: अभिषेक ने अपने कार्यकाल में जहाँ भी काम किया, वहाँ काफ़ी संपत्ति अर्जित की। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्होंने लखीमपुर और बरेली में 700 बीघा ज़मीन खरीदी और लखनऊ में कई बंगले बनवाए। उन पर ब्रह्मोस मिसाइल फ़ैक्ट्री ज़मीन सौदे से जुड़े 20 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का भी आरोप है।

अभिषेक की भूमिकाओं में लखीमपुर (2011-2012), बरेली (2012-2014), अलीगढ़ (2014-2015), हमीरपुर (2018-2019) और लखनऊ (2019-2022) के डीएम के पद शामिल हैं। इन अवधियों के दौरान, विभिन्न जिलों में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए।

आगे की जांच: अभिषेक के खिलाफ कार्रवाई से पहले एसटीएफ की रिपोर्ट शासन में प्रसारित हुई। कुछ अधिकारियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती बरतने पर जोर दिया। नतीजतन, तत्काल निलंबन आदेश जारी कर दिए गए। आरोप संपत्ति अधिग्रहण से आगे बढ़कर रक्षा गलियारे की भूमि सौदे में हेराफेरी से लेकर एलडीए उपाध्यक्ष के रूप कार्यकाल के दौरान अनियमितताएं हैं।

आरोपों में एलडीए अधिकारियों की मिलीभगत से कुछ बिल्डरों को लाभ पहुंचाना और दूसरों की फाइलों में बाधा डालना शामिल है। आईएएस अभिषेक प्रकाश के सेवाकाल के दौरान उनके आचरण के बारे में हुए खुलासे के बाद राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता पर जोर दिया है।