बिहार के सरकारी विभाग को लीड करेंगी महिलाएं, सामान्य प्रशासन विभाग ने लिखा पत्र
पटना। बिहार में नीतीश सरकार महिलाओं की सशक्तिकरण की बढ़ोत्तरी के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। बिहार में प्रदेश सरकार ने राज्य के अलग-अलग कार्यालयों में सभी पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की शुरुआत कर दी है। सरकारी नौकरियों में मिले 35 फीसदी आरक्षण के तहत ही लक्ष्य तय किया गया है। सात निश्चय पार्ट-2 के सशक्त महिला, सक्षम महिला योजना को जमीन पर लागू करने के लिए सामान्य प्रशासन ने सभी विभागों के प्रमुख के साथ प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम, रेंज आईजी-डीआईजी और एसपी को इस संबंध पत्र भेजा है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने जो पत्र लिखा है उसमें कहा गया है कि प्रदेश की सेवाओं में सभी स्तर के और सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में सभी वर्गों की महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। बावजूद इसके बिहार सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में अब भी कार्यालय प्रधान के रूप में महिला पदाधिकारियों की काफी कम संख्या है।
इसके चलते महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महिला आरक्षण के प्रावधानों का मौलिक उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकारी दफ्तरों में कार्यालय प्रधान के पद पर महिलाओं की संख्या को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने पहल की है। सभी विभागों में महिला आरक्षण के अनुरूप कार्यालय प्रधान के पद पर उनको तैनात करने को कहा गया है।
बता दें कि पार्टी के चुनावी घोषणापत्र सात निश्चय पार्ट 2 में सीएम नीतीश कुमार ने सरकारी दफ्तरों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही थी। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के तहत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय 2 में एक निश्चय सशक्त महिला, सक्षम महिला का है। इसके तहत क्षेत्रीय प्रशासन जिसमें थाना, प्रखंड, अनुमंडल और जिलास्तरीय कार्यालयों में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जानी है।
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