CM Nitish Oath Ceremony:'नई सत्ता, पुराने सवाल', नीतीश कुमार के सामने कौन-कौन सी चुनौतियां, बड़ा मुद्दा क्या?

Updated: Thursday, November 20, 2025, 9:08 [IST]

CM Nitish Oath Ceremony: बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड (JDU) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ऐतिहासिक जीत ने राज्य की राजनीति में स्पष्ट संदेश दिया है। जनता ने स्थिरता और अनुभव को चुना है।

243 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी की 89 और जेडीयू की 85 सीटों वाला यह गठबंधन जिस राजनीतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी चुनौती देना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन इतनी बड़ी जीत के भीतर सवालों और संभावित संकटों की लंबी फेहरिस्त भी छिपी है।

नीतीश कुमार: सम्मान का वोट या उम्मीदों का बोझ?
विश्लेषकों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि राज्य की जनता ने यह फैसला नीतीश कुमार के अनुभव और उनकी लम्बी राजनीतिक यात्रा को सम्मान देने के तौर पर किया। सियासी जानकारों का मानना है कि "यह नीतीश का अंतिम चुनाव माना जा रहा था, इसलिए जनता ने उन्हें सम्मानस्वरूप विजय दी।" मगर एक वर्ग यह भी मानता है कि अब वास्तविक दबाव बीजेपी पर होगा, क्योंकि जनता विकास, रोज़गार और योजनाओं की डिलीवरी के लिए सीधे बीजेपी से जवाब चाहेगी।

वादों की भारी सूची, सीमित संसाधन-सबसे बड़ी चुनौती
एनडीए सरकार ने चुनाव से पहले कई बड़े और वित्तीय रूप से भारी वादे किए

125 यूनिट मुफ्त बिजली
5 लाख तक मुफ्त इलाज
50 लाख नए पक्के घर
सामाजिक सुरक्षा पेंशन
1.5 करोड़ महिलाओं को ₹10,000
गरीबों के लिए मुफ्त राशन

"बिहार की वित्तीय स्थिति इन योजनाओं को लंबे समय तक ढोने की क्षमता नहीं रखती। राजस्व बढ़ाने का नया स्रोत भी नहीं है। ऐसे में योजनाओं में बदलाव या कटौती संभावित है।" महाराष्ट्र की "लाडली बहन योजना" में बदलाव जैसा कदम बिहार में भी दोहराया जा सकता है।

क्या स्वास्थ्य और उम्र एक राजनीतिक फैक्टर बनेंगे?
बहुमत के बावजूद सत्ता के गलियारे में यह चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार की advancing age और स्वास्थ्य आने वाले वर्षों में एक राजनीतिक प्रश्न बन सकते हैं। बीजेपी की यह मजबूरी भी है कि हिन्दी पट्टी में बिहार ही वह राज्य है जहाँ वह आज तक अपना मुख्यमंत्री नहीं दे पाई है। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद आज भी वह सहयोगी की भूमिका में है, यह परिस्थिति भविष्य की राजनीति को जटिल बना सकती है।

सत्ता का भविष्य: "बीजेपी बनाम बीजेपी" वाला चरण?
बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी और जेडीयू के बीच का मुद्दा नहीं होगा, बल्कि बीजेपी के भीतर ही तय होगा। चुनाव से पहले अमित शाह का बयान, "फैसला चुनाव के बाद विधायक करेंगे" इस दिशा में संकेत देता है। साथ ही सियासी जानकारों का मानना है कि नीतीश से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय UP चुनाव 2027 के बाद ही संभव है।

लॉ एंड ऑर्डर: नीतीश की विरासत और नई अपेक्षाएँ
लालू-राबड़ी शासन के दौरान 'जंगलराज' की राजनीति आज भी बिहार के चुनावों का केंद्रीय मुद्दा बनती है। इस चुनाव में भी बीजेपी ने इसे प्रमुख रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया। नीतीश के शासन में कानून-व्यवस्था को बेहतर माना जाता है, लेकिन NCRB के आँकड़े बताते हैं कि 2006-2022 के बीच राज्य में 53,057 हत्याएँ हुईं-चुनौती आज भी गंभीर है। यानी जनता सुरक्षा चाहती है और गठबंधन सरकार को इसे लगातार बरकरार रखना होगा।

औद्योगिक पिछड़ापन और बढ़ता पलायन-बिहार का संरचनात्मक संकट
बिहार की सबसे बड़ी विफलताओं में एक रोज़गार और उद्योगों का ठहराव है। 1970 के दशक तक फतुहा, मुजफ्फरपुर, डालमियानगर, बिहटा जैसे क्षेत्र औद्योगिक हब थे, शुगर मिलें चल रही थीं। लेकिन अब अधिकांश बंद हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि 1981 में 10-15% परिवारों में प्रवासी मजदूर थे, लेकिन 2017 में यह 65% हो गया। यह पलायन बिहार की असल आर्थिक त्रासदी का प्रतिबिंब है।

हिन्दुत्व बनाम सामाजिक न्याय-गठबंधन का वैचारिक टकराव
नीतीश कुमार हमेशा से सॉफ्ट सेकुलर लाइन पर रहे हैं, जबकि बीजेपी की हिन्दुत्व राजनीति तेज़ धारा में बहती है। आने वाले दिनों में यह वैचारिक अंतर सत्ता के भीतर टकराव पैदा कर सकता है। खासतौर पर यदि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी अपने एजेंडे को तेज़ करने का मन बनाती है।

बहुमत बड़ी बात है, लेकिन भविष्य और बड़ा सवाल
नई सरकार के गठन के बाद यह स्पष्ट है कि ड्राइविंग सीट बीजेपी के पास होगी, जबकि नीतीश कुमार अनुभव और संतुलन का प्रतीक बने रहेंगे। लेकिन

वित्तीय संकट
वादों का बोझ
स्वास्थ्य और उम्र
उद्योग व रोजगार की चुनौती
गठबंधन की वैचारिक दूरी
2027 UP चुनाव के बाद संभावित पावर शिफ्ट

ये सब मिलकर आने वाले पाँच साल को बिहार की राजनीति के लिए सबसे अधिक अनिश्चित बना देते हैं। प्रचंड बहुमत के बावजूद यह सरकार जितनी मजबूत दिखती है, उतनी ही चुनौतियों से घिरी भी है और यही बिहार की राजनीति का नया अध्याय लिखेगा।