Bihar Ration Card: 30 दिसंबर तक नहीं किया ये काम, मुफ्त राशन मिलना हो जाएगा बंद

Bihar Ration Card e-KYC Update: बिहार के राशन कार्डधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। नालंदा जिला प्रशासन और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए 30 दिसंबर 2025 तक सभी लाभार्थियों के लिए e-KYC करवाना अनिवार्य कर दिया है।

यह कदम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पारदर्शिता लाने और फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से बाहर करने के लिए उठाया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी न करने वाले कार्डधारकों को भविष्य में सरकारी लाभ से वंचित होना पड़ सकता है।

30 दिसंबर तक e-KYC की अंतिम मोहलत

नालंदा जिले के बिहार शरीफ अनुमंडल प्रशासन ने राज्य सरकार के निर्देश पर सभी राशन कार्डधारकों को अल्टीमेटम जारी किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और अंत्योदय योजना का लाभ लेने वाले हर सदस्य को 30 दिसंबर तक अपना वेरिफिकेशन कराना होगा। जिला स्तरीय समन्वय बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस काम में किसी भी स्तर पर ढिलाई न बरती जाए। समय सीमा खत्म होने के बाद जिन कार्डधारकों का डेटा अपडेट नहीं होगा, उनके राशन पर संकट आ सकता है।

जन वितरण दुकानों पर मुफ्त सेवा की सुविधा

राशन कार्डधारकों की सहूलियत के लिए यह प्रक्रिया बेहद सरल रखी गई है। लाभार्थियों को अपने पास की जन वितरण प्रणाली (PDS) की दुकान पर जाना होगा, जहाँ E-POS मशीन के जरिए बायोमेट्रिक तरीके से e-KYC किया जाएगा। राहत की बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए लाभार्थियों को एक भी पैसा खर्च नहीं करना होगा; यह सेवा पूरी तरह मुफ्त है। सरकार का उद्देश्य है कि बिना किसी आर्थिक बोझ के गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना डेटा अपडेट करवा सके।

डीलरों की सक्रिय भूमिका और कड़े निर्देश

इस अभियान की सफलता का जिम्मा मुख्य रूप से जन वितरण विक्रेताओं (डीलर) पर है। उन्हें आदेश दिया गया है कि वे अपनी दुकान के नोटिस बोर्ड पर e-KYC संबंधी जानकारी अनिवार्य रूप से लगाएं। राशन वितरण के दौरान डीलर को यह चेक करना होगा कि किस सदस्य का वेरिफिकेशन बाकी है और उसे मौके पर ही पूरा करना होगा। वितरण दिवस पर दुकानें अनिवार्य रूप से खुली रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को बार-बार चक्कर न काटने पड़ें।

पारदर्शी व्यवस्था और फर्जीवाड़े पर लगाम

e-KYC प्रक्रिया अनिवार्य करने के पीछे मुख्य उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली में हो रही गड़बड़ियों को रोकना है। अक्सर देखा गया है कि जो लोग अब शहर में नहीं रहते या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम पर भी राशन उठाया जा रहा है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से केवल पात्र और जीवित व्यक्तियों को ही लाभ मिलना सुनिश्चित होगा। सरकार इस डेटा अपडेट के जरिए डिजिटल राशन कार्ड की व्यवस्था को और अधिक पुख्ता और पारदर्शी बनाना चाहती है।

English summary

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