Bihar News: राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए नियोजित शिक्षकों को देन पड़ सकती है परीक्षा, जानिए

State Employee Rank To BPSC Teacher, Bihar News: बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की चर्चा तेज़ हो चुकी है। चुनावी मौसम में अटकलों का बाज़ार गर्म है कि नियोजित शिक्षकों को जल्द ही राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है। वहीं खबर मिल रही है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए पात्रता परीक्षा देनी होगी, परीक्षा पास करने के बाद ही उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। आइए विस्तार से जानते हैं पूरा मामला

बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की चर्चा काफी दिनों से चल रही है। अब खबर आ रही है कि राज्यकर्मी का दर्जा पाने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ़ से सक्षमता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस बाबत शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इससे संबंधित प्रस्ताव पर निर्णय भी लिया जा चुका है। वहीं अंतिम फ़ैसले का इतज़ार है।

Bihar News: Niyojit Shikshakon ko rajyakarmi ke darja pane k liye pass krna hoga eligibility exam

शिक्षा विभाग की तरफ़ से इस बाबत परीक्षा समिति से संपर्क भी साधा गया है। कई बार बार बैठकें भी हो चुकी हैं। बैठक में परीक्षा से जुड़े मुद्दों और पहलुओं पर भी चर्चा हुई है। वहीं शिक्षा विभाग में मामले को लेकर मंथन भी जारी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपनी तरफ़ से इसकी तैयारी भी तेज़ कर दी है।

शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर हुई रायशुमारी के बाद परीक्षा समिति ने एग्ज़ाम कंडक्ट करने मुद्दे पर मंथन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस बाबत पिछले दिनों परीक्षा समिति के आला अधिकारियों ने अलग से भी बैठक की थी। ग़ौरतलब है नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए एलिजिबिलिटि एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है।

नियोजित शिक्षकों को परीक्षा पास करने के लिए तीन बार मौक़ा दिया जाएगा। सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद ही उन्हों विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिल सकेगा। राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के साथ ही विशिष्ट शिक्षकों को सैलरी और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी।

बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ़ से बहाल शिक्षकों यह सारी सुविधाएं मिलेंगी। फिलहाल नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलने वाली नियमावली पर कैबिनेट की मंज़ूरी मिलनी बाकी है। विशिष्ट शिक्षकों का दर्जा देने वाली नियमावली को लेकर विभाग को एक लाख से ज़्यादा सुझाव हासिल हो चुके। सुझावों पर मंथन किया जा रहा है। इसके तहत ज़रूरत के मुताबिक संशोधन या फिर सुधार किए जा सकते हैं।

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