Bihar Chunav 2025: NDA-महागठबंधन की बढ़ी टेंशन, सीट बंटवारे से पहले ही उम्मीदवारों ने कर दिया नामांकन का ऐलान

Published: Saturday, October 11, 2025, 9:09 [IST]

Bihar Chunav 2025: बिहार का चुनावी मौसम हर बार की तरह इस बार भी उन तमाम राजनीतिक भावनाओं, पुरानी शिकायतों और ताज़ा रणनीतियों का संगम बन गया है जो राज्य की राजनीति को महीनों तक गूँजाएंगे। विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही हर छोटी‑बड़ी चाल तेज़ी से चलने लगी है।

मगर इस बार जो दृश्य सबसे अधिक चौंकाने वाला दिख रहा है वह है सीट तालमेल और आधिकारिक गठबन्धन घोषणा से पहले ही उम्मीदवारों द्वारा नामांकन की तारीखें और पोस्टर्स का स्वतन्त्र रूप से जारी होना। यह वैसा ही राजनीतिक प्रयोग है जहाँ नेता पहले धरातल पर अपनी पकड़ दिखा रहे हैं और बाद में पार्टी उनसे तालमेल बैठाने को मजबूर होगी।

1. आधिकारिक सीट‑बंटवारे की अनुपस्थिति और उम्मीदवारों की चेतावनी
जब राज्य की मुख्य सियासी सूची का निर्धारण होना बाकी हो और गठबंधन की आधिकारिक सूचियां सार्वजनिक न हुई हों, तब भी कई क्षेत्रों में दावेदारों ने अपनी दावेदारी सार्वजनिक कर दी। भाजपा, जदयू, आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और वाम दलों के नेताओं ने पोस्टर, बैनर और सोशल मीडिया के ज़रिये नामांकन की तारीखें घोषित कर दीं। यही बात चुनावी अनुशासन तथा गठबंधन‑नीति दोनों के लिये चुनौती बन गई है।

राजनीति के इस नए व्यवहार का मतलब सरल है कि मैदान पर मजबूती दिखाकर नेता पार्टी नेतृत्व और सहयोगियों पर दबाव बना रहे हैं। "टिकट दो, नहीं तो मैं निर्दलीय भी लड़ जाऊँगा।" यह रणनीति बिहार के लोकल्लज्जित और परंपरागत राजनैतिक व्यक्तित्वों के लिये स्वाभाविक है, जहाँ व्यक्तिगत प्रभुत्व अक्सर पार्टी अनुशासन से ऊपर खड़ा दिखाई देता है।

2. कहलगांव - महागठबंधन के भीतर खुला संघर्ष
इस चुनाव‑परिदृश्य में सबसे रोचक और संवेदनशील मामला भागलपुर जिले की कहलगांव सीट का है। यहाँ महागठबंधन के ही दो साझेदार, आरजेडी और कांग्रेस नेता एक ही सीट पर आमने‑सामने आ गए। आरजेडी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के मंच से रजनीश यादव को अपने उम्मीदवार के रूप में घोषित किया। कांग्रेस ने प्रवीण कुशवाहा को हरी झंडी दिखा दी और प्रवीण ने 17 अक्टूबर को नामांकन करने का ऐलान भी कर दिया।

यह टकराव सिर्फ एक सीट का प्रश्न नहीं रहा बल्कि यह महागठबंधन के भीतर असहमति, संवादहीनता और सीटों के महत्त्वपूर्ण विभाजन का प्रतीक बनकर उभरा है। यदि यह समस्या सुधरकर तालमेल में तब्दील नहीं हुई, तो न केवल कहलगांव बल्कि आसपास की सीटों पर भी गठबंधन की छवि प्रभावित होगी और विरोधी इसमें राजनीतिक लाभ निकाल लेंगे।

3. पहले पर्चा भरने वालों की सूची और मंशा
कई नाम ऐसे हैं जिन्होंने टिकट के आधिकारिक ऐलान से पहले ही पर्चा भरने की तारीख घोषित कर दी है:

मोकामा: अनंत सिंह- 14 अक्टूबर का ऐलान, पर पार्टी ने आधिकारिक रूप से नामित नहीं किया।

साहेबपुर कमाल: सत्तानंद संबुद्ध (ललन यादव)- 14 अक्टूबर का पर्चा भरने का ऐलान, वर्तमान विधायक।

परबत्ता: डॉ. संजीव- हाल ही में जदयू से आरजेडी में शामिल, 14 अक्टूबर पर्चा।

तारापुर: सकलदेव बिंद (वीआईपी)- 14 अक्टूबर, वहीं रोहित चौधरी (डिप्टी सीएम के भाई) ने भी भागीदारी का एलान किया।

साहेबगंज: पर्यटन मंत्री राजू सिंह- पर्चा भरने की घोषणा; पिछली बार वीआईपी से जीते थे और बाद में भाजपा में शामिल हुए।

वाम दल (भाकपा माले): मांझी से सत्येन्द्र यादव (14 अक्टूबर), विभूतिपुर से अजय कुमार (16 अक्टूबर)- दोनों सीटिंग विधायक।

मटिहानी: राजद में हाल ही में शामिल हुए जदयू के पूर्व विधायक बोगो सिंह ने 16 अक्टूबर को नामांकन का ऐलान कर दिया है।

इन नामों की घोषणाएँ दर्शाती हैं कि कई नेता स्थानीय आधार और अपनी व्यक्तिगत पहचान के भरोसे सीधे चुनाव प्रक्रिया में उतरने को तैयार हैं। इसका तात्पर्य यह भी है कि गठबंधन में देरी होने पर ऐसे नेता असंतोष के कारण निर्दलीय रूप से भी मैदान बाँट सकते हैं - जो वोट विभाजन और गठबंधन के लिए हानिकारक साबित होगा।

4. रणनीतिक मायने: क्यों किया जा रहा है 'पहले नामांकन' का खेल?
स्थानीय प्रभाव दिखाना: पोस्टर और पर्चा-तारीख से स्थानीय समर्थक और कार्यकर्ता एकत्र होते हैं - यह पार्टी नेतृत्व के लिए संकेत है कि यहां आधार मजबूत है।

निगोशिएशन की मुद्रा बनाना: टिकट तय होते समय व्यक्तिगत दावेदारों के पास एक प्रकार की 'बिक्री या समझौता' की स्थिति बन जाती है।

कठोर अनुशासन का अभाव: गठबंधन और बड़े दलों के भीतर अनुशासन की कमी और त्वरित निर्णय न होने पर नेता स्वायत्त निर्णय लेते हैं।

संदर्भ में बदलाव: कुछ नेताओं के हालिया पार्टी परिवर्तन (जैसे जदयू से आरजेडी) ने उन्हें जल्द दाखिला कराकर अपनी प्रभाविकता दिखाने के लिये प्रेरित किया है।

5. संभावित परिणाम और चुनौतियाँ
जब तक सीट‑बंटवारा आधिकारिक रूप से घोषित नहीं होता, तब तक यह राजनीतिक खलल जारी रहेगा। परन्तु औपचारिक घोषणा के पश्चात निम्न संभावनाएँ उठ खड़ी होंगी। कुछ उम्मीदवारों को अपना नाम वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि गठबंधन के भीतर समन्वय होना आवश्यक है। कई बागी और निर्दलीय खड़े हो सकते हैं, जिससे वोट संगठनों का टूटना संभव है।

सीट‑वार तनुता के आधार पर स्थानीय टकराव राष्ट्रीय परिदृश्य तक पहुँच सकता है, जिससे गठबंधन की छवि प्रभावित होगी। अगर एनडीए या महागठबंधन समय रहते समाधान निकाल लें, तो उन्हें बड़ा लाभ मिल सकता है, पर देरी महंगी पड़ी सकती है।

6. राजनीतिक पाठ और निष्कर्ष
बिहार की राजनीति में व्यक्ति केंद्रीय है, कभी पार्टी से ऊपर खड़ा हो जाता है। विधानसभा चुनावों जैसे निर्णायक काल में यह प्रवृत्ति और भी तेज़ हो जाती है। इस बार का परिदृश्य यही दर्शाता है कि जहाँ गठबंधन के बड़े विचारों का निर्णय देरी से होता है, वहीं स्थानीय नेता अपनी जमीन बचाने के लिये सक्रिय हो जाते हैं।

कहलगांव की स्थिति इस लड़ाई का सूचकांक है, यदि महागठबंधन इसे सुलझा न पाया तो यह गठबंधन के लिए घातक भी साबित हो सकता है। वहीँ दूसरी ओर, जो गठबंधन समय पर निर्णायक और समन्वित रुख अपनाएगा, उसे चुनावी मैदान में बढ़त मिलने की संभवना अधिक होगी।

बिहार का यह चुनाव केवल सीटों और नेताओं का मुकाबला नहीं होगा, बल्कि यह साबित करेगा कि क्या भारतीय राजनैतिक गठबंधन अब भी सामंजस्य की परंपरा निभा सकते हैं, या फिर व्यक्तिगत दावेदारों व स्थानीय समीकरणों की राजनीति फिर से वर्चस्व जमाएगी।

नामांकन की तारीखें, पोस्टर और बैनर आज मैदान पर हैं, पर असली युद्ध तो तब होगा जब टिकटों की औपचारिक सूची खुलेगी और कार्यकर्ता अपनी नीतियों के अनुरूप मतदान करेंगे। तब पता चलेगा कि किसका किला मज़बूत रहा और किसका पतन अवश्यम्भावी था।

Published On October 11, 2025