बिहार बजट 2020: सुशील मोदी ने पेश किया 13वां बजट, जानिए क्या-क्या घोषणाएं हुईं आपके लिए

Updated: Tuesday, February 25, 2020, 16:40 [IST]

पटना. बिहार सरकार ने विधानसभा में मंगलवार को 2020-21 का बजट पेश किया। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने घोषणा करते हुए बताया कि, यह बजट 2 लाख 11 हजार 761 करोड़ रुपए का है। जो कि पिछली बार से 11 हजार 260 करोड़ रुपए ज्यादा है। पिछली बार 2 लाख 501 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था।'

सरकार ने इस बार के बजट में सबसे ज्यादा जोर शिक्षा पर दिया है। शिक्षा के लिए बजट 35 हजार 191 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ। वहीं, स्वास्थ्य के लिए 10 हजार 937 करोड़ और सड़क निर्माण के लिए 17 हजार 345 करोड़ रुपए का बजट रखा गया।

सुशील मोदी ने अपना 13वां बजट पेश किया

पटना में विधानसभा परिसर में मंगलवार को पेश किया गया, सुशील मोदी का ये 13 वां बजट था। जिसे सदन में पेश करते हुए कभी उनका शायराना अंदाज दिखा तो कभी वो अपने विरोधियों पर भी चुटकी लेते दिखे। इस बजट को उन्होंने ग्रीन बजट की संज्ञा दी और कहा कि, ये देश का भी पहला ग्रीन बजट है। मोदी ने कहा, 'प्रदेश में इस बार अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा-अतिपिछड़ा वर्ग के लिए 11,911 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।'

'बिहार ने 15 फीसदी की दर से विकास किया'

डिप्टी सीएम मोदी ने कहा, 'केंद्रीय करों में हमारे राज्य की हिस्सेदारी बढ़ी है। साथ ही आर्थिक मंदी के बावजूद भी बिहार ने 15 फीसदी की दर से विकास किया है। उन्होंने कहा कि, इस बार बिहार में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले सड़क पर 17 हजार 345 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।'

पिछले 15 सालों में 15 मेडिकल खोले गए

वित्त मंत्री ने बताया कि, बिहार में पिछले 15 सालों में 15 मेडिकल खोले गए। अब सभी जिलों में महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलेंगे। नीतीश सरकार ने अपने कार्यकाल में नई सड़कों का जाल बिछाने के साथ ही उनके चौड़ीकरण पर भी खासा जोर दिया है।

डीजल सब्सिडी की दर 50 से 60 रुपए बढ़ाई

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि, बिहार सरकार के बजट में जनहित में बिहार में डीजल सब्सिडी की दर 50 से 60 रुपये हो गई है। उन्होंने कहा कि, हमारे राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है और ये सफलता दूसरे राज्यों के लिए नजीर है।

15 सालों से बिहार ने राजकोषीय घाटा कम रखा

सुशील मोदी ने कहा, ''पिछले 15 सालों से बिहार ने राजकोषीय घाटे को 3 फीसदी से कम रखा है। धीरे-धीरे बेहतर हुए वित्तीय प्रबंधन और सुधार के उपायों के चलते बजट की राशि साल दर साल बढ़ती गई। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार देश में सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य है।'

14 सालों में बजट में लगभग दस गुना वृद्धि हुई

'वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट का आकार दो लाख 501 करोड़ तक पहुंच गया। इस तरह पिछले 14 सालों में इसमें लगभग दस गुना वृद्धि हुई।
2020-21 में सरकार ने बजट में 21,000 एकड़ में जैविक खेती का लक्ष्य रखा है। साथ ही वर्मी कम्पोस्ट, हरी खाद, जैव उर्वरक के व्यवहार के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा प्रोत्साहित किया जायेगा।'

'हर घर नल का पानी पहुंचाने वाला बिहार पहला राज्य बनेगा'

वित्त मंत्री ने वादा किया कि, बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां 31 मार्च तक 'हर घर नल का जल' पहुंचेगा और गली-नाली का पक्कीकरण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि, राज्य के नए बजट में जल जीवन हरियाली पर विशेष जोर दिया गया है।'