Bihar Government School: शिक्षा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत, अब इस काम के लिए होगी 28 हज़ार पदों पर भर्ती
Bihar Government School Computer Teacher Vacancy: बिहार के स्कूलों में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत होने जा रही है। यहां के छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही कंप्यूटर शिक्षा मिलेगी। इस उद्देश्य से, शिक्षा विभाग ने हाल ही में सिलेबस तैयार करने की तैयारियां शुरू की हैं।
इसके अनुसार, कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिसे सिलेबस में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। इसके लिए, राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को सिलेबस तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है।
प्राथमिक स्तर से ही तकनीकी ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने की तैयारी में, शिक्षा विभाग ने नए सत्र से राज्य भर के 28 मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर अध्ययन शुरू करने की योजना बनाई है। इस प्रक्रिया में, 28,000 कंप्यूटर शिक्षकों को मध्य विद्यालयों में नियुक्त किया जाना है।
इस संदर्भ में, विभागीय स्तर पर इन शिक्षकों की नियुक्ति संविदा आधार पर की जाएगी या बिहार लोक सेवा शिक्षक भर्ती के चौथे चरण से, इस पर विचार-विमर्श चल रहा है। इस पर जल्द ही एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, डॉ. एस सिद्धार्थ ने हाल ही में, प्राथमिक स्तर से ही कंप्यूटर शिक्षा में सुधार की बात कही थी।
ड़ॉ. एस सिद्धार्थ ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे। इसके बाद, विभाग ने तैयारी को आगे बढ़ाया है। विभाग के विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, पहले चरण में, मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा शुरू की जाएगी और फिर इस साल के अंत तक प्राथमिक स्कूलों में भी यह शुरू हो जाएगी।
जिले के स्कूलों में चल रही 142 ICT लैब्स को इस वित्तीय वर्ष में मार्च तक बंद कर दिया जाएगा। इस संबंध में, माध्यमिक शिक्षा के निदेशक योगेंद्र सिंह ने पहले ही एक पत्र जारी किया है। इससे पहले, जिला शिक्षा विभाग लैब को बंद करने से पहले एजेंसी से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेगा। इसके बाद ही लैब को पूरी तरह से बंद किया जाएगा।
मार्च 31 के बाद, राज्य भर में 4000 से ज्यादा बिल्ड ऑन ऑपरेट ICT लैब्स बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा, बंद हो चुकी ICT लैब्स को बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पर शुरू करने की एक प्रस्तावना दी गई है। इस संबंध में, माध्यमिक शिक्षा के निदेशक योगेंद्र सिंह ने बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक को एक पत्र लिखा है।
केंद्र सरकार के आयोजित परियोजना स्वीकृति बोर्ड की बैठक में मुख्यालय स्तर से इस पर एक प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही, सभी जिलों के DEOs को निर्देश दिया गया है कि जो भी निजी कंपनियां स्कूलों में बिल्ड ऑन ऑपरेट मॉडल पर ICT लैब्स चला रही हैं, उनका अनुबंध समय सीमा के भीतर रद्द कर दें और विभाग को सूचित करें।
बिहार के स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने की यह योजना निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इससे छात्रों को शुरुआत से ही तकनीकी ज्ञान में दक्षता हासिल होगी, जो उन्हें आगे चलकर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगी।
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