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MP News: रेट कम होने के बाद भोपाल में कितने का मिल रहा है पेट्रोल-डीजल, इंदौर- जबलपुर, ग्वालियर में भी दाम घटे

Bhopal petrol price: पेट्रोल डीजल के रेट कम होने के बाद राजधानी भोपाल में पेट्रोल के दाम से आम लोगों को थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन लोग अभी भी पेट्रोल के और दाम कम होते देखना चाहते हैं। भाजपा सांसद वीडी शर्मा ने पेट्रोल के दाम घटने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद जताया है।

बता दे केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में प्रति लीटर दो रुपये की कटौती का ऐलान किया है। शुक्रवार की सुबह 6 बजे से नए दाम लागू हो गए हैं। मध्य प्रदेश में भी यह नए रेट पर पेट्रोल और डीजल उपलब्ध है।

reducing the rates how much is petrol and diesel available in prices at Indore-Jabalpur Gwalior

भोपाल में अब कितने का मिल रहा है पेट्रोल

अब भोपाल में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 91.70 रुपये प्रति लीटर है। दूरी के आधार पर, कुछ इलाकों में कीमतों में 20-30 पैसे की कमी या बढ़ोतरी भी हो सकती है।

प्रदेश के अधिकांश शहरों में अब पेट्रोल 106 से 107 रुपये और डीजल 91 से 92 रुपये प्रति लीटर में मिल रहा है। बुरहानपुर, शहडोल, अनूपपुर और अशोकनगर में पेट्रोल सबसे अधिक महंगा है, जहां पेट्रोल 109 रुपये प्रति लीटर से भी ज्यादा का है। हालांकि, पहले यहां पेट्रोल 111 रुपये प्रति लीटर तक मिलता था। साथ ही, सतना, श्योपुरकलां, रीवा, बुरहानपुर, शहडोल, अनूपपुर और अशोकनगर में डीजल की कीमत भी 94 रुपये प्रति लीटर के पार हो गई है, जबकि इससे पहले यह 96 रुपये से अधिक थी। बता दें कि लगभग 22 महीने के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती हुई है। यह कटौती पहली बार मई 2022 में हुई थी।

पेट्रोलियम मंत्री ने सोशल मीडिया पर इस बारे में भी जानकारी दी। गुरुवार रात को पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 रुपये की कमी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित किया कि उनका लक्ष्य है कि करोड़ों भारतीयों के परिवार को हित और सुविधा मिले।

पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे तय होती हैं?

पहले तक, सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों का निर्धारण किया और हर 15 दिन में उसे बदलती थी। 26 जून 2010 के बाद, सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों का निर्धारण ऑयल कंपनियों के हाथ में सौंप दिया। इसके बाद, 19 अक्टूबर 2014 तक, सरकार ने यह काम भी ऑयल कंपनियों को सौंप दिया।

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