Click it and Unblock the Notifications
जरूर पढ़ें
Don't Miss
-
बेटे ज़ोरवार को सीने से चिपकाए इस हालत में दिखी हसीना, नवजात संग मां को ऐसे देख सताई लोगों को चिंता -
IIT JEE Advanced 2024: जईई एडवांस के लिए 27 अप्रैल से होंगे आवेदन शुरू, देखें परीक्षा तिथि फीस व अन्य डिटेल्स -
First Date Tips: पहली ही डेट में पार्टनर को करना है इम्प्रेस तो ध्यान रखें ये जरूरी बात -
इस दिन होने जा रहा Apple का स्पेशल इवेंट, नए iPad के साथ इन प्रोडक्ट्स की हो सकती है एंट्री -
Bengaluru Lok Sabha Election 2024: फ्री Rapido,बीयर.! वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए वोटर्स को दिए जा रहे ऑफर्स -
5 दिनों तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगा शिमला का 'द रिट्रीट', क्या है यह और क्यों रहेगा बंद? -
करोड़ों की संपत्ति का मालिक, लग्जरी कारों का कलेक्शन, फिर भी Maruti की इस कार में चलते दिखे Rohit Sharma
भोपाल: मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द, राज्य चुनाव आयोग ने लिया फैसला
मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी को तीन चरणों में होने वाले पंचायत चुनावों को रद्द कर दिया है।
भोपाल, 28 दिसंबर। मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी को तीन चरणों में होने वाले पंचायत चुनावों को रद्द कर दिया है। राज्य चुनाव आयोग सचिव बीएस जमोद ने इस बात की जानकारी दी। राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के अध्यादेश (मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश) को वापस लेने के मद्देनजर कानूनी राय लेने के बाद चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया। चुनाव प्रक्रिया निरस्त होने के बाद अब उम्मीदवार अपनी निक्षेप राशि वापस ले सकेंगे। उधर, निर्वाचन से जुड़ी अन्य सभी प्रक्रियाओं को आयोग ने रोक दिया है।
राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 2019 में पिछली सरकार द्वारा निर्धारित परिसीमन और आरक्षण रोटेशन की प्रक्रिया को रद्द करने के लिए लाए गए अध्यादेश को वापस लेने के दो दिन बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया। अध्यादेश को वापस लेने के कैबिनेट के फैसले ने राज्य में पंचायत चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने का मार्ग प्रशस्त किया।
यह भी पढ़ें: ओमिक्रॉन: लद्दाख जाने वालों के लिए जरूरी खबर, अगर ट्रेवल हिस्ट्री छुपाई तो होगी कार्रवाई
बता दें कि शिवराज सिंह सरकार 2019 में पिछली कांग्रेस नीत सरकार द्वारा निर्धारित परिसीमन और आरक्षण रोटेशन की प्रक्रिया को रद्द करने के लिए पिछले महीने अध्यादेश लाई थी। मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि इस अध्यादेश के आधार पर पंचायत चुनाव प्रक्रिया 2014 के परिसीमन और आरक्षण रोटेशन के अनुसार शुरू की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य कैबिनेट ने राज्यपाल से इस अध्यादेश को वापस लेने का अनुरोध करने का फैसला किया है।
मध्य प्रदेश विधानसभा ने गुरुवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि राज्य में ओबीसी के लिए आरक्षण के बिना कोई भी पंचायत चुनाव नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि समाज के हर वर्ग को न्याय मिले। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी और इन सीटों को सामान्य वर्ग के लिए फिर से अधिसूचित किया था।
