MP News: इन किसानों के खाते में इस दिन आएंगे ₹2000, जानिए कैसे, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज ने दी बड़ी जानकारी

MP News: मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की अगली किस्त 19 नवंबर को किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर हो जाएगी।

हर योग्य किसान परिवार को ₹2000 की यह राशि कृषि कार्यों और घरेलू जरूरतों के लिए सहारा बनेगी। यह घोषणा किसान समुदाय में उत्साह का संचार कर रही है, खासकर मध्य प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्य में जहां लाखों किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।

घोषणा का विवरण: 19 नवंबर को डीबीटी के जरिए ट्रांसफर

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में आयोजित एक कृषि संबंधी कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा, "मोदी सरकार किसानों की भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। 19 नवंबर को पीएम-किसान की 19वीं किस्त जारी की जाएगी, जिसके तहत लगभग 9.8 करोड़ किसान परिवारों के खातों में कुल ₹22,000 करोड़ की राशि हस्तांतरित होगी।" यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से पहुंचेगी, जिससे किसी भी बिचौलिए की गुंजाइश नहीं रहेगी।

मध्य प्रदेश में इस योजना से करीब 1.2 करोड़ किसान लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य के कृषि मंत्री और अधिकारियों ने भी इस घोषणा का स्वागत किया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे जिलों में किसान संगठनों ने इसे 'किसान हित में ऐतिहासिक कदम' बताया। एक किसान नेता ने कहा, "यह राशि रबी फसल की बुआई के लिए समय पर सहायता प्रदान करेगी, जब खाद और बीज के दाम आसमान छू रहे हैं।"

पीएम-किसान योजना: एक नजर में

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत हर साल ₹6,000 की सहायता तीन समान किश्तों (प्रत्येक ₹2,000) में दी जाती है। अब तक 18 किश्तें जारी हो चुकी हैं, जिनसे कुल ₹3.46 लाख करोड़ से अधिक की राशि किसानों तक पहुंच चुकी है। 19वीं किश्त के बाद यह आंकड़ा ₹3.68 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कार्यक्रम में जोर देकर कहा, "यह योजना न केवल किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर रही है, बल्कि उत्पादन लागत कम करने, फसल नुकसान की भरपाई और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने का माध्यम भी बनी है।" उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल किसान कल्याण की बातें तो करते हैं, लेकिन उनकी सरकार ने कभी ऐसी प्रत्यक्ष सहायता नहीं दी।

पात्रता: कौन-कौन से किसान लाभ उठा सकेंगे?

पीएम-किसान योजना का लाभ उन किसान परिवारों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि है। हालांकि, कुछ अपवादों के साथ बड़े किसानों को भी लाभ मिलता है। योजना से बाहर हैं:

• आयकर दाता किसान।
• पेंशनभोगी सरकारी कर्मचारी या उनके पति/पत्नी।
• पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि।

मध्य प्रदेश में आदिवासी, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के किसान इस योजना के प्रमुख लाभार्थी हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में 5 लाख नए किसानों को योजना से जोड़ा है। चौहान ने अपील की कि जो किसान अभी तक पंजीकृत नहीं हुए हैं, वे जल्द से जल्द pmkisan.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं। e-KYC अनिवार्य है, जो आधार, ओटीपी या बायोमेट्रिक के जरिए पूरा किया जा सकता है।

कैसे चेक करें अपना नाम लाभार्थी सूची में और स्टेटस?

किसान भाई आसानी से अपने लाभ की जांच कर सकते हैं। स्टेप-बाय-स्टेप गाइड:

• वेबसाइट पर जाएं: pmkisan.gov.in पर जाएं और 'बेनिफिशियरी स्टेटस' पर क्लिक करें।
• जानकारी भरें: रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर या आधार नंबर डालें।
• ओटीपी वेरिफाई: मोबाइल पर आए ओटीपी से वेरीफाई करें।
• स्टेटस देखें: स्क्रीन पर आपकी किश्त का स्टेटस दिखेगा।

मध्य प्रदेश के किसान कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या कृषि कार्यालयों में भी मदद ले सकते हैं। यदि कोई समस्या हो, तो हेल्पलाइन 155261 या 011-24300606 पर संपर्क करें।

मध्य प्रदेश में योजना का असर: किसानों की कहानी

मध्य प्रदेश, जो गेहूं, सोयाबीन और दालों का प्रमुख उत्पादक राज्य है, में पीएम-किसान ने किसानों की जिंदगी बदली है। मंदसौर जिले के किसान रामस्वरूप पटेल ने बताया, "पिछली किश्त से मैंने ट्रैक्टर की EMI चुकाई और नई सिंचाई पंप लगाई। यह ₹2000 छोटी राशि लग सकती है, लेकिन गरीब किसान के लिए वरदान है।" इसी तरह, छिंदवाड़ा की महिला किसान लक्ष्मी बाई ने कहा, "इस पैसे से बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च चलता है।"

राज्य में रबी सीजन शुरू होने के साथ यह किश्त समय पर राहत देगी। मध्य प्रदेश सरकार ने भी किसान कल्याण के लिए 'मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना' चलाई है, जो पीएम-किसान का पूरक है। चौहान, जो खुद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ने कहा, "मैं किसानों का दर्द समझता हूं। हम उत्पादन बढ़ाने, लागत घटाने और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध हैं।"

किसान वोट बैंक पर फोकस

यह घोषणा चुनावी साल में भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में 2028 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए किसान मुद्दे गर्म हैं। विपक्षी दल कांग्रेस ने योजना की आलोचना की है, कहते हुए कि यह 'टुकड़ों में दी जाने वाली भीख' है। लेकिन चौहान ने पलटवार किया, "यह योजना छह साल से सफलतापूर्वक चल रही है और किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल कर रही है।"

केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि के लिए ₹1.5 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसमें पीएम-किसान प्रमुख है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह किश्त किसानों में मोदी सरकार के प्रति विश्वास बढ़ाएगी।

प्राकृतिक खेती और डिजिटल पहल

चौहान ने कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात की। उन्होंने कहा, "हम जैविक खेती को प्रोत्साहित करेंगे ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे।" साथ ही, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों को मौसम पूर्वानुमान और बाजार मूल्य की जानकारी उपलब्ध कराने का वादा किया।

English summary

MP PM kisan nidhi 2000 installment on 19 november shivraj singh chouhan update 9 crore beneficiaries