MP News : झाबुआ में ST सीटों पर प्रभाव जमाने BJP ने बनाई रणनीति, VD शर्मा भी हुए शामिल
एमपी में आरक्षित 47 विधानसभा सीटों पर जीत के रणनीति बनाने के लिए आज भाजपा के एसटी मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों ने झाबुआ में बैठक की। बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा शामिल हुए।
मध्यप्रदेश में आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 विधानसभा सीटों पर जीत के रणनीति बनाने के लिए आज भाजपा के एसटी मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों ने झाबुआ में बैठक की। बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा शामिल हुए। बीडी शर्मा ने सोशल मीडिया से जुड़े आदिवासियों को पार्टी से जोड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं। बीडी शर्मा ने कहा कि जनजाति वर्ग के शिक्षित और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले युवाओं को पार्टी से जुड़े साथ ही आदिवासी बहुल गांवों में सरकार द्वारा जनजाति वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए भी टीम तैयार करें।
इसलिए चुना झाबुआ
आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों में 22 सीटें मालवा और निर्माण क्षेत्र में आती हैं। इनमें से भाजपा के पास महज 8 सीटें है। ऐसे में कार्यसमिति की बैठक झाबुआ जिले में की जा रही है,ताकि इसका संदेश यहां की सभी सीटों पर पहुंच सके। बैठक में आदिवासी इलाकों के लिए संगठन की ओर से विशेष कार्य योजना बनाई गई है। वही बीडी शर्मा ने कहा कि अनुसूचित जनजाति के लिए भाजपा की सरकार हमेशा बेहतर करने का प्रयास करती है। सरकार और संगठन लगातार इस वर्ग की बेहतरी के लिए काम कर रहा है।
बीडी शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार भी इस वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने के अलावा इनकी उन्नति और प्रगति के लिए लगातार काम कर रही है शर्मा ने कहा कि एसटी वर्ग के बीच में सभी को जाना चाहिए और संगठन के लोग बताएं कि सरकार ने उनके लिए क्या योजनाएं चला रखी है। इसका लाभ उन्हें जलाए उनकी परेशानी में संगठन के लोग साथ में खड़े रहे।
बता दे कि 2018 में हुए एमपी विधानसभा चुनाव में आदिवासी क्षेत्रों की सीटें हारने की वजह से ही बीजेपी सत्ता से आउट हुई थी। एमपी में बड़ी संख्या में एसटी वर्ग का वोटर है। प्रदेश में कुल जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की संख्या 21.1% है। 2018 में कांग्रेस ने 47 आरक्षित सीटों में से 30 सीटें जीती थी वहीं भाजपा की संख्या घटकर 16 हो गई थी। जबकि 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास 47 सीटों में से 31 सीटें थी। यही वजह है कि इस बार आदिवासियों को खुश करने के लिए बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है और सरकार भी उनकी हितों के लिए योजनाएं बना रही है।
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