MP News युवाओं के लिए खुशखबरी! UPSC जैसी एकीकृत परीक्षा प्रणाली, जानिए कैसे होगी 20 हजार पुलिस पदों पर भर्ती

Updated: Tuesday, October 28, 2025, 19:06 [IST]

मध्य प्रदेश के सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को घोषणा की है कि राज्य में सभी सरकारी भर्तियों के लिए यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) की तर्ज पर एक समान एकीकृत परीक्षा प्रणाली लागू की जाएगी।

इससे अलग-अलग विभागों के लिए अलग-अलग परीक्षाओं की जद्दोजहद खत्म हो जाएगी, और युवाओं को तेजी से अवसर मिल सकेंगे। इसके अलावा, पुलिस विभाग में अगले तीन वर्षों में 20 हजार रिक्त पद भरे जाएंगे।

Good news for youth of MP A unified examination system similar to UPSC will recruit 20 000 police officers — सीएम ने दी युवाओं के लिए खुशखबरी! UPSC जैसी एकीकृत परीक्षा प्रणाली

वेतन विसंगति, प्रमोशन, महंगाई भत्ता (DA) और पेंशन व्यवस्था में सुधार की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। यह घोषणा राज्य कर्मचारी संघ के दीपावली मिलन समारोह में की गई, जो न केवल कर्मचारियों बल्कि युवाओं के लिए भी सौगात लेकर आई है। आइए, इस महत्वपूर्ण घोषणा की पूरी डिटेल्स को विस्तार से समझते हैं।

घोषणा का पूरा ब्यौरा: UPSC जैसी परीक्षा से भर्ती प्रक्रिया में क्रांति

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित राज्य कर्मचारी संघ के दीपावली मिलन समारोह को संबोधित करते हुए कहा, "प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए एक से अधिक परीक्षाओं की तैयारी करने की मजबूरी से मुक्ति मिलेगी। अब सभी विभागीय भर्तियों के लिए एक ही एकीकृत परीक्षा होगी, जो UPSC की तर्ज पर होगी।" वर्तमान में विभिन्न विभागों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और लोक सेवा आयोग (MPPSC) के लिए अलग-अलग परीक्षाएं आयोजित होती हैं, जिससे युवाओं को सालों इंतजार करना पड़ता है। इस नई प्रणाली से भर्ती प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और एकरूप होगी।

सीएम ने स्पष्ट किया कि यह प्रणाली राज्य स्तर पर एक केंद्रीकृत परीक्षा बोर्ड के माध्यम से संचालित होगी, जहां प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) सभी पदों के लिए सामान्य होगी। उसके बाद मुख्य परीक्षा (Mains) और साक्षात्कार विभागीय आवश्यकतानुसार होंगे। "अभी भर्ती में देरी से युवाओं का समय और मेहनत बर्बाद हो रही है। एक परीक्षा से लाखों युवाओं को लाभ मिलेगा," यादव ने कहा। यह घोषणा 2026 से लागू होने की संभावना है, और इसके लिए जल्द ही एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी।

पुलिस भर्ती पर विशेष फोकस: तीन साल में 20 हजार पद भरे जाएंगे

घोषणा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पुलिस विभाग से जुड़ा है। सीएम ने कहा, "मध्य प्रदेश पुलिस में 20 हजार रिक्त पदों को अगले तीन वर्षों में भर दिया जाएगा।" यह भर्ती सिंहस्थ कुंभ मेला 2028 की सुरक्षा तैयारियों और कानून-व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो 2026 से भर्ती प्रक्रिया संभालेगा। 2025 में कर्मचारी चयन मंडल (ESB) के माध्यम से प्रारंभिक भर्तियां होंगी।

पुलिस महानिदेशक ने बताया कि भर्ती में कांस्टेबल से लेकर उप-निरीक्षक स्तर तक के पद शामिल होंगे। "पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन और कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी।" युवाओं के बीच यह खबर वायरल हो रही है, क्योंकि पुलिस भर्ती में हमेशा भारी संख्या में आवेदन आते हैं।

कर्मचारियों के लिए राहत पैकेज: प्रमोशन, DA और पेंशन में सुधार

प्रमोशन: "अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन मिलना चाहिए। इस दिशा में काम अंतिम चरण में है। जल्द ही नई नीति लागू होगी।"
महंगाई भत्ता (DA): केंद्र सरकार के समान DA देने का वादा। अक्टूबर तक पांच समान किस्तों में एरियर का भुगतान पूरा हो चुका है। HRA (हाउस रेंट अलाउंस) का नौ साल पुराना बकाया भी चुका दिया गया।
आवास और बीमा: सरकारी आवासों की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को 'जीवन ज्योति बीमा योजना' का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, 19,504 नई भर्तियां इन पदों पर होंगी।
नई पेंशन व्यवस्था (NPS): 1 जनवरी 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए NPS पर एक कमेटी गठित की गई है। कमेटी जल्द रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर पुरानी पेंशन स्कीम पर विचार होगा।

सीएम ने कहा, "कर्मचारियों की मुस्कान सरकार की ताकत है। वे ही योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाते हैं।"

युवाओं और कर्मचारियों की प्रतिक्रिया: उत्साह लेकिन सवाल भी

घोषणा के बाद युवाओं में जोश का ठिकाना नहीं। इंदौर के एक कोचिंग सेंटर के छात्र ने कहा, "UPSC जैसी परीक्षा से तैयारी आसान हो जाएगी। अब एक ही किताब, एक ही सिलेबस।" लेकिन कुछ युवा सवाल उठा रहे हैं - क्या ग्रामीण क्षेत्रों में परीक्षा केंद्र पर्याप्त होंगे? राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने सीएम का धन्यवाद देते हुए कहा, "प्रमोशन और DA पर कदम सराहनीय। NPS कमेटी से उम्मीदें हैं।"

विपक्षी कांग्रेस ने इसे "चुनावी जुमला" बताया। नेता कमलनाथ ने कहा, "पिछले साल भी वादे किए, लेकिन भर्तियां रुकी रहीं। अमल कब होगा?" BJP ने पलटवार किया: "मोहन सरकार कार्रवाई कर रही है।"

MP में भर्ती का नया परिदृश्य: आंकड़े और भविष्य

मध्य प्रदेश में वर्तमान में 1.5 लाख से अधिक सरकारी पद रिक्त हैं। 2024-25 में 50,000 से ज्यादा भर्तियां हो चुकी हैं, लेकिन UPSC जैसी प्रणाली से प्रक्रिया तेज होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पेपर लीक जैसी घटनाएं कम होंगी। अगले पांच वर्षों में 2.5 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य भी यादव सरकार ने रखा है।

युवाओं के लिए टिप्स: नई प्रणाली में कैसे तैयारी करें?