MP Cabinet News: लाइनमैन को मिलेगा ₹1000 जोखिम भत्ता, किसानों को मिलने वाली राहत राशि में बढ़ोत्तरी
मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में आज प्रदेश में बारिश से प्रभावित होने वाली फसल के मुआवजे की रकम बढ़ाने का फैसला किया गया है। वहीं बिजली विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी लाइनमैन को ₹1000 भत्ता देने का प्रस्ताव भी पास किया गया।
madhya pradesh cabinet meeting: भोपाल में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत 100 बिस्तरों वाले नवनिर्मित अस्पताल के लिए 972 नवीन पदों को मंजूरी दी गई है। वहीं रायसेन के बासमती चावल नरसिंहपुर की तुअर दाल, बालाघाट के चिन्नोर चावल की अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला के सिंगरौली के कोदो-कुटकी की ब्रांडिंग करने के लिए राज्य सरकार मूल्य संवर्धन योजना लागू करेगी।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि राजस्व विभाग के अंतर्गत RBC 6/4 में संशोधन किया गया है। मध्य प्रदेश अब देश में सबसे ज्यादा फसल मुआवजा देने वाला राज्य बन गया है उधर आज कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को मिलेट्स (मोटे अनाज) से बने फूड प्रोडक्ट्स परोसे गए।
कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग
दमोह के चने, भिंड, मुरैना की सरसों सहित 10 जिलों के 6 उत्पादों की ब्रांडिंग कृषि विभाग करेगा इनके उत्पादन से जुड़े किसानों को इन उत्पादों की मार्केटिंग, उत्पादकता बढ़ाने और ब्रांडिंग करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना 2 साल के लिए रहेगी इसके लिए ₹16 करोड़ का फंड रखा जाएगा। एक अंब्रेला स्कीम शुरू की जाएगी किसान कम लागत से अधिक गुणवत्तापूर्ण उत्पादन कैसे कर सकते हैं, अनाजों के प्रसंस्करण से इसकी बिक्री और किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, यह भी बताया जाएगा।
लाइनमेनों को ₹1000 जोखिम भत्ता
प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों में आउटसोर्सिंग पर रखे गए साढ़े 3 हजार लाइनमैनों को ₹1000 जोखिम भत्ता का प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किया गया। अभी ने श्रम विभाग द्वारा तय दरों से भत्ता दिया जा रहा है।
इन प्रस्तावों को मिलेगी कैबिनेट की मंजूरी
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- दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के माध्यम से प्रदेश की गरीब एवं जरुरतमंद जनता के लिए भोजन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हुई है।
- इसकी सफलता और व्यापक प्रभाव को देखते हुए कैबिनेट ने प्रदेश में 45 नए रसोई केंद्र स्थापित करने का निर्णय किया है।
- प्रदेश सरकार 10 चयनित जिलों में एक जिला एक उत्पाद के लिए चिन्हित कोदो, कुटकी, बासमती चावल, दाल और चना की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए प्रशिक्षण और मूल्य संवर्धन योजना लागू करेगी।
- कैबिनेट ने चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर के अंतर्गत 1,000 बिस्तरों वाले नवीन निर्मित चिकित्सालय के संचालन के लिए कुल 972 नवीन पद सृजित किए जाने के प्रस्ताव को सहमति दी है। इन पदों में नियमित स्थापना के 488 पद होंगे।
- कैबिनेट ने पन्ना जिले के रुंज और मझगॉय मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
- दोनों परियोजनाओं से पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील के 85 ग्रामों में कुल 27,510 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।
- म.प्र. सरकार ने किसान भाईयों को बड़ी राहत देते हुए फसल क्षतिपूर्ति संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कैबिनेट ने आज RBC 6(4) में संशोधन कर फसलों को नुकसान होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि की है। मध्य प्रदेश अब फसल क्षतिपूर्ति के एवज में अधिकतम सहायता राशि देने वालों राज्यों में शामिल हो गया है।
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