Bhopal News: भू-माफियाओं से मोहन सरकार ने मुक्त कराई 225 करोड़ की शासकीय भूमि, कही ये बड़ी बात
MP News: मध्य प्रदेश में भूमाफियाओं और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसे लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि भू माफियाओं और अवैध कब्जा करने वालों के लिए मध्य प्रदेश में कोई स्थान नहीं। अगर कोई नियम तोड़ेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए बताया कि भोपाल में जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई है। हथाईखेड़ा में भू माफिया के कब्जे से 225 करोड़ रुपये की शासकीय भूमि मुक्त कराई गई है। प्रशासन के अधिकारी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मध्य प्रदेश को माफिया मुक्त कर प्रगतिशील प्रदेश बनाना ही हमारा संकल्प है।
ढाई करोड रुपए की सरकारी जमीन कराई मुक्त
बता दे राजधानी भोपाल के हथाईखेड़ा में ढाई करोड रुपए की सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने अवैध प्लाटिंग कर दी थी, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इसे मुक्त कराया है। अतिरिक्त तहसीलदार गोविंदपुरा अशोक सिंह ने बताया कि हड़ाई खेड़ा में तुलसी टाउनशिप नाम से अवैध कालॉनी कट रही थी। सूचना मिलने के बाद मौके का निरीक्षण कर प्रकरण बनाया गया। जब प्रशासन मौके पर पहुंचा तो देखा, सीलिंग और मेड की सरकारी जमीन पर कालोनी काटी जा रही थी। जांच के बाद प्लॉट काटने वाले तुलसी प्रॉपर्टी डील के डीलर आनंद मीणा को नोटिस भेजा गया।
सीमेंट की बना दी थी सड़क
यहां आरोपी ने जमीन पर सीमेंट की सड़क तक बना दी थी। आनंद ने नोटिस का जवाब तक नहीं दिया। इस कारण बुधवार को प्रशासन ने सड़क को पूरी तरह से उखाड़ दिया। अब आनंद मीणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
बता दे राजधानी में गोविंदपुरा एसडीएम के निर्देश के बाद करीब ढाई करोड रुपए कीमत की जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया बीते 2 महीने से प्रशासन ने भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 225 करोड़ रुपए की जमीन को मुक्त कराया है। कहीं अवैध कॉलोनी बन गई तो कहीं खेती की जा रही थी।
दिसंबर में हुई थी दो बड़ी कार्रवाई
भोपाल जिला प्रशासन ने दिसंबर माह में शिकायत मिलने पर दो बड़ी कार्रवाई की थी। कलियासोत नदी के 33 मीटर दायरे में स्थित चंदनपुर गांव में 210 करोड रुपए कीमत की 25 एकड़ जमीन भू माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई थी। इसके अलावा आदमपुर छावनी में भूमाफियाओं से करीब 11 करोड रुपए की सरकारी जमीन अवैध रूप से भेज दी गई थी, यहां पर 40 निर्मानाधीन मकान को गिरकर सरकार ने इसे मुक्त कराया।
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