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मंत्री दत्तीगांव को हाईकोर्ट से लगा झटका, मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने से कोर्ट ने मौखिक रूप से किया मना

उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों पर मेरे खिलाफ भ्रामक खबरें प्रचारित हो रही है। हाई कोर्ट बुधवार को इस मामले में फिर से सुनवाई कर रहा है।

मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने को लेकर उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा कि ऐसी रिपोर्टिंग रोके जाने के आदेश कैसे दे सकते हैं। बता दे उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव पर युवती द्वारा आरोप लगाकर पलट जाने वाली घटना अब हाईकोर्ट पहुंच गई है। मंत्री ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों पर मेरे खिलाफ भ्रामक खबरें प्रचारित हो रही है। हाई कोर्ट डीजीपी का पुलिस कमिश्नर को मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक का आदेश दे। फिलहाल हाई कोर्ट बुधवार को इस मामले में फिर से सुनवाई कर रहा है। इससे पहले हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा था कि ऐसी रिपोर्टिंग रोके जाने के आदेश कैसे दे सकते हैं। याचिकाकर्ता खुद DGP के समक्ष बात रख सकते हैं।

MP : मंत्री दत्तीगांव को हाईकोर्ट से लगा झटका !

क्या है पूरा मामला

15 दिसंबर को धार जिले के बदनावर के होटल में एक युवती ने दत्ती गांव का नाम इस्तेमाल करते हुए हंगामा किया था। युवती प्राची श्री रिसोर्ट में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के बेटे नीर प्रजापति के साथ आकर रुकी थी। आईडी मांगने को लेकर होटल स्टाफ से युक्ति की बहस हो गई थी युवती ने मंत्री दत्ती गांव को रेपिस्ट बता दिया था। साथ ही कहा था कि मंत्री आकर उसके पैर छुए गा उसी की बात पर वहां मौजूद होटल मालिक नितिन नांदेचा और एक भाजपा नेता ने आपत्ति जताई थी।

युवती ने होटल स्टाफ को अपने मोबाइल में कुछ दिखाया था। जिसके बाद स्टॉप बैकफुट पर आ गया और युवती से नरमी से पेश आने लगा था। इसके दूसरे दिन ही युवती का एक और वीडियो सामने आया जिसमें कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का उससे कोई लेना देना नहीं है इस मामले में कांग्रेस हमलावर है। पीसी शर्मा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा युवती का मोबाइल जप्त कर जांच करनी चाहिए। वहीं इस पूरे मामले का वीडियो वायरल होने के बाद नेता प्रतिपक्ष ने भी युवती के खिलाफ कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की थी।

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