Cabinet meeting: शिवराज सरकार की कैबिनेट ने लाडली बहना योजना सहित एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों को दी मंजूरी
भोपाल में शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक संपन्न हुई जिसमें 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। वहीं बुधवार को भी 10 बजे कैबिनेट की विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। इसकी जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित मंत्रालय में मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई जिसमें एक दर्जन बड़े फैसले किए गए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इसमें युवाओं के लिए बनाई जा रही योजनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया। कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सीएम ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दूसरे चरण की समीक्षा करने का आदेश दिया है।
छात्रवृत्ति के लिए 6 लाख
गृह और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक में हुए अहम फैसलों की जानकारियां दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए 6 लाख की आय सीमा को बढ़ाकर 8 लाख किया गया है। इस निर्णय से अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के और व्यापक अवसर मिल सकेंगे।
मंदिरों के पुजारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एमपी कैबिनेट ने प्रदेश के शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ऐसे मंदिरों की कृषि भूमि यदि 10 एकड़ है, तो इससे होने वाली आय का उपयोग पुजारी स्वयं के लिए कर सकेंगे। इसी प्रकार 10 एकड़ से अधिक कृषि भूमि वाले शासन संधारित मंदिरों में 10 एकड़ के अतिरिक्त शेष कृषि भूमि का जिला कलेक्टर को सूचित करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर व्यावसायिक उपयोग किया जा सकेगा और इससे प्राप्त होने वाली आय मंदिर के खाते में जमा करवाई जाएगी।
राज्य सहकारी विपणन संघ को राज्य की नोडल एजेंसी किया गया घोषित
कैबिनेट की बैठक में सहकारी विपणन संघ को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि राज्य में अग्रिम भंडारण की व्यवस्था कर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को राज्य के नोडल एजेंसी घोषित किया गया है।
राज्य की महिलाओं को 1 हजार रुपये
इसके अलावा मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत एमपी सरकार ने राज्य की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। तय समय पर योजना के अमल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कैबिनेट ने आज मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023 के बजट और वित्तीय प्रावधानों को मंजूरी दी है।
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