गरीबों के लिए आया राशन डकार गए कर्मचारी, नोटिस जारी
भिंड के मेंहगांव इलाके में 18 उचित मूल्य की दुकानों पर राशन घोटाला सामने आया है, एसडीएम द्वारा नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया है।
भिंड, 22 मई। मध्यप्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री अरविंद भदोरिया के गृह जिले में ही गरीबों के राशन को कर्मचारी डकार गए। ये बात आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण में सामने आई है। गड़बड़ी सामने आने पर मेंहगांव एसडीएम ने नोटिस जारी कर के 18 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के सेल्समेन से जवाब मांगा है।
आपूर्ति विभाग के कनिष्ठ अधिकारी के निरीक्षण करने पर हुआ घोटाले का खुलासा
दरअसल कनिष्ठ आपूर्ति विभाग अधिकारी द्वारा मेंहगांव के अकलौनी और सुच्चापुरा समेत 18 स्थानों पर पहुंचकर जांच की गई थी। जांच में पाया गया कि गरीबों के वितरण के लिए आया राशन गरीबों तक पहुंचा ही नहीं है। मार्च 2022 के लिए किया गया राशन का आवंटन सहकारी उचित मूल्य की दुकानों पर तो पहुंचा लेकिन इस राशन का वितरण नहीं किया गया।
राज्यमंत्री ओपीएस भदोरिया के गांव मे भी नहीं बांटा गया राशन
मध्यप्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन एवं आवास राज्यमंत्री ओपीएस भदोरिया के गृह गांव अकलौनी में भी गरीबों का राशन वितरित नहीं किया गया। जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि उचित मूल्य की दुकान को आवंटित किए गए राशन में से सिर्फ 5 प्रतिशत राशन ही गरीबों को वितरित किया गया, बांकी 95 प्रतिशत राशन का घोटाला कर दिया गया है।
इन 18 गांव की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को जारी किए गए नोटिस
मेंहगांव विधानसभा की अकलौनी, सुच्चापुरा, इंगोसा रायपुरा, नुन्हड़, खोकीपुरा, पचेरा, सिकरोदा, कुटरौली, पुरा बड़ेरा, पड़कौली, मोहनपुरा, सिलौली, सुकांड, गोकुलपुरा, मानहड़, गिंगरखी, पृथ्वीपुरा, घिलौआ गांव की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के सेल्समेन को नोटिस जारी किए गए हैं।
सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया का गृह जिला है भिंड
मध्यप्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री अरविंद भदोरिया भिंड जिले की अटेर विधानसभा से ही चुनकर शिवराज सरकार में मंत्री बने हैं। बाबजूद इसके उनके ही गृह जिले में गरीबों के राशन पर डाका पड़ गया। हालांकि अब नोटिस जारी करके जबाब तलब किया गया है लेकिन इस नोटिस और जबाब जलब के बीच उस गरीब की थाली अभी भी खाली है, जिस थाली के लिए सरकार की तरफ से ये राशन आया था।
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English summary
scam of poor ration in bhind notice issued to 18 shops
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