पुलिस पर हमला करने के मामले में कैबिनेट मंत्री नंदी व मेयर अभिलाषा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
Allahabad News,(इलाहाबाद)। यूपी के इलाहाबाद में सांसद-विधायक स्पेशल कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी व उनकी पत्नी मेयर अभिलाषा गुप्ता को एक मुकदमे में हाजिर ना होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामला 2014 का है और पुलिस पर हमला, सरकारी कार्य में बाधा डालना, मारपीट व अन्य धाराओं में मंत्री नंदी व मेयर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे की पत्रावली स्पेशल कोर्ट में भेजी गई है, सुनवाई के दौरान दोनों को हाजिर होने के लिए समन जारी किया गया था। परंतु ना तो मंत्री नंदी हाजिर हुए और ना ही उनकी ओर से कोई प्रार्थना पत्र ही कोर्ट को दिया गया। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए मंत्री नंदी और मेयर अभिलाषा के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है और अगली सुनवाई पर उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने को कहा है।
क्या है मामला
इलाहाबाद के मुट्ठीगंज इलाके में पुलिस व मंत्री नंदी की झड़प हुई थी। इस दौरान उनके काफिले में रहे लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा काटा था। मामले में तत्कालीन थाना अध्यक्ष इंद्रपति चतुर्वेदी ने मंत्री नंदी उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता समेत कई लोगों पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, पुलिस बल पर हमला करने व मारपीट आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाकर कोर्ट में दाखिल कर दिया था, जिसके बाद इस पर सुनवाई हो रही थी, लेकिन इस मुकदमे में मंत्री नंदी लगातार हाजिर नहीं हो रहे थे। अब यह मामला स्पेशल कोर्ट पहुंचा तो वहां भी न्यायालय में उपस्थित ना होने का रवैया जारी रहा, जिसे गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।
19 मार्च को सुनवाई
पुलिस बल पर हमला करने के अलावा एक दूसरा मुकदमा भी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर दर्ज है, जिसकी सुनवाई इसी मुकदमे के साथ 19 मार्च को होगी। इस मुकदमे में सपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट आदि का आरोप है, इस मामले में भी मंत्री नंदी के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है। यह मुकदमा 3 मई 2014 को ही धूमनगंज थाने में दर्ज किया गया था। 19 मार्च को यह दोनों मुकदमें स्पेशल कोर्ट में सुने जाएंगे। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पवन कुमार तिवारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह ही मंत्री नंदी व मेयर अभिलाषा गुप्ता ने आचार संहिता उल्लंघन आदि के मामले में स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया था, जहां बाद में उन्हें जमानत दे दी गई थी। दिलचस्प बात यह है कि मंत्री नंदी पर इस तरह के मुकदमों की लंबी फेहरिस्त है और स्पेशल कोर्ट बनने के बाद अब लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है।
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