आ गई अलग तेलंगाना पर फैसले की घड़ी, आज हो सकता है ऐलान
नयी दिल्ली (ब्यूरो)। दिल्ली में मंगलवार शाम होने वाली दो महत्वपूर्ण बैठकों में आंध्र प्रदेश के भाग्य का फैसला होने की संभावना है। इन बैठकों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के समन्वय समिति की बैठक शाम चार बजे होगी और इसके बाद कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक शाम 5.30 बजे होगी। ये दोनों बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस ने तेलंगाना राज्य के गठन का मन बना लिया है।
कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि करीब छह दशक पुरानी इस मांग पर औपचारिक घोषणा इन दो बैठकों के बाद होने की संभावना है। तेलंगाना के नेताओं के अनुसार उनका क्षेत्र देश का 29वां राज्य बनने के लिए तैयार है। उनका मानना है कि उनका राज्य 1956 में आंध्र स्टेट में विलय से पूर्व के हैदराबाद स्टेट जैसा होगा। राज्य के उपमुख्यमंत्री दामोदर राजनरसिम्हा ने मंगलवार सुबह दिल्ली के लिए निकलने से पूर्व संवाददाताओं से कहा, "आज (मंगलवार) सबकुछ निर्धारित हो जाएगा।
हम पूरी तरह सकारात्मक हैं। तेलंगाना का गठन होने वाला है और हैदराबाद इसकी राजधानी होगी।" तेलंगाना क्षेत्र से सम्बंध रखने वाले राज्य के मंत्री डी.के. अरुणा ने कहा कि इस राज्य में 10 जिले शामिल होंगे और हैदराबाद इसकी राजधानी होगी। खबर है कि कांग्रेस नेतृत्व ने रायाला-तेलंगाना (रायलसीमा और तेलंगाना संयुक्त रूप से) के प्रस्ताव को वापस ले लिया है, क्योंकि दोनों क्षेत्रों के नेता इसके सख्त खिलाफ थे।
माना जा रहा है कि तेलंगाना के नेताओं के विरोध की वजह से हैदराबाद को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने का सुझाव दिया गया है। रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के सम्मिलित राज्य का नाम आंध्र प्रदेश ही रहने की संभावना है। आंध्र प्रदेश द्वारा नई राजधानी का निर्माण किए जाने तक हैदराबाद ही दोनों राज्यों की राजधानी होगी। तटीय आंध्रा में नौ जिले और रायलसीमा में चार जिले हैं।
कांग्रेस नेतृत्व ने मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी, उपमुख्यमंत्री राजनरसिम्हा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बोत्सा सत्यनारायण को सीडब्ल्यूसी की बैठक के लिए दिल्ली में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस पार्टी संभवत: अपनी समन्वय समिति को तेलंगाना के गठन के अपने फैसले की सूचना देगी। इसके बाद सीडब्ल्यूसी अंतिम फैसले के लिए बैठक करेगी। केंद्रीय कैबिनेट की एक अगस्त को होने वाली संभावित बैठक में संसद में नए राज्य के गठन को लेकर प्रस्ताव लाए जाने पर फैसला होगा। यह प्रस्ताव पांच अगस्त को शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google