सपा सरकार के फैसले पर बौखलाई बसपा, राज्यपाल को दिया ज्ञापन
लखनऊ। बसपा ने स्मारकों, संग्रहालयों व पार्को को शादियों के लिए देने के फैसले को संविधान व कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन बताया और राज्यपाल से प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने व स्मारकों-पार्को की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने की गुहार भी लगाई है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र, नसीमुद्दीन सिद्दीकी व स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यपाल बी.एल. जोशी से मिलकर उन्हें सपा सरकार द्वारा पिछली बसपा सरकार के दौरान बनाए गए स्मारकों, संग्रहालयों व पार्को के प्रस्तावित गैरकानूनी इस्तेमाल के खिलाफ ज्ञापन भी सौंपा है।
बसपा नेताओं ने राज्य सरकार द्वारा दलित व पिछड़े वर्ग के गुरुओं व महापुरुषों के नाम पर लखनऊ व नोएडा में बने स्मारकों, संग्रहालयों व पार्को को किराए पर शादियों के लिए देने व उनमें बस टर्मिनल बनाने के फैसले पर राज्यपाल से कहा कि ऐसा करना गैरकानूनी व संवैधानिक प्रक्रिया के विरुद्ध होगा।
ज्ञापन में राज्यपाल को अवगत कराया गया है कि सपा सरकार जानबूझकर उनका उल्लघंन करते हुए अवहेलना कर रही है। ज्ञापन में कहा गया है कि स्मारकों, संग्रहालयों, व रमाबाई रैली स्थल के अन्य प्रस्तावित इस्तेमाल, वास्तव में मुख्यसचिव द्वारा सुप्रीमकोर्ट में दाखिल हलफनामे के विपरीत है जो कि उच्च न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवहेलना है।
पार्टी नेताओं ने कहा कि एक चुनी हुई सरकार को संविधान का उल्लघंन व न्यायालय के आदेश के खिलाफ जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। बसपा नेताओं ने सपा सरकार के इस रवैये के मद्देनजर राज्यपाल से हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए कहा कि वह मुख्य सचिव के माध्यम से राज्य सरकार को पार्को, स्मारकों व संग्रहालयों की यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दें।
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