संप्रदाय और दलहित से ऊपर नहीं उठ पा रही सपा: भाजपा
पार्टी के राज्य मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने प्रदेश सरकार के वरिष्ठतम काबीना मंत्री और मुख्यमंत्री के चाचा शिवपाल सिंह यादव द्वारा राजधानी लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में दिये गये बयान पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार किसी एक दल या संप्रदाय की नही होती। सपा सरकार को राज्य में जो बहुमत मिला उसका कारण समाज के सभी वर्गो का सर्मथन था।
लेकिन सपा सरकार संप्रदाय और दलहित से ऊपर नहीं उठ पा रही है। सरकार की योजनाओं में मजहबी तुष्टिकरण की पराकाष्ठा हो रही है। वहीं अब सरकारी नौकरियों में सपा कार्यकर्ताओं के समायोजन की बात से सपा सरकार का चरित्र उजागर हो गया है। जबकि कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली 1956 के नियम-5 के अधीन सरकारी सेवा में आने वाले लोगों से यह घोषणा पत्र भरवाया जाता है कि उनका किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है।
उन्होंने कहा कि सरकार के वरिष्ठतम कबीना मंत्री की स्वीकारोक्ति से साबित हो गया है कि चाहे वो कन्याविद्याधन योजना हो अथवा बेरोजगारी भत्ते का वितरण सब सपा सरकार के ढोंग है। जनहित के नाम पर चालू की जाने वाली इन योजनाओं में सपा सरकार भेदभाव कर रही है। इन योजनाओं को लेकर नौजवानों -बेरोजगारों द्वारा की जा रही शिकायते सत्य साबित हो रही है। राज्य सरकार जनता के धन से शुरू की जा रही योजनाओं का सपाईकरण कर रही है।
इसका सीधा उदाहरण एनएचआरएम योजना के अंर्तगत खरीदी गई ऐम्बुलेंस सेवा को समाजवादी स्वास्थय सेवा का नाम दिया जाना है। उन्होंने कहा स्वास्थय सेवाओं को समाजवादी स्वास्थ सेवा नाम देकर वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही सरकार यदि राज्य में असाध्य रोगों से पीड़ित गरीब जनता एवं राज्य में बलात्कार पीड़िताओं को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराती तो बेहतर होता।
श्री पाठक ने कहा कि राज्य की सरकार पार्टी की नहीं वरन् सूबे की सरकार होती है। परन्तु प्रदेश में सपा सरकार की नजर में तो बेटियाँ-अल्पसंख्यक हो गई, स्वास्थ सेवा-समाजवादी हो गई, नौकरियां-पार्टी कार्यकर्ता परिवार की तो फिर प्रदेश कहाँ और जनता कहाँ ? क्या जिसने सपा को वोट नहीं दिया उसे इस सरकार में राहत पाने का अधिकार नहीं है ? उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि राज्य सरकार दलगत और साम्प्रदायिक भावना से ऊपर उठ कर कार्य करे। सरकार की योजनाओं का सभी को लाभ मिले इसकी चिंता मुख्यमंत्री को करनी चाहिए।
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