गरीब बच्चों की फीस देगी यूपी सरकार
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में गरीब बच्चों के हित में यह निर्णय लेने के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों पर भी चर्चा हुई। मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रदेश के गरीब बच्चों को समान शिक्षा का अवसर देने के मकसद से किये गये अहम निर्णय के तहत अब निजी स्कूलों में गरीब तथा 'अलाभित' बच्चों का शिक्षण शुल्क राज्य सरकार अदा करेगी।
अधिकारियों का कहना है कि सरकार के इस निर्णय से लाखों बच्चों को फायदा होगा और वे अपेक्षाकृत अधिक सुविधाओं वाले निजी स्कूलों की शिक्षा का लाभ ले सकेंगे। सरकार जहां यह आदेश जारी करने के साथ ही अपनी पीठ थपथपा रही है वहीं जानकारों का कहना है कि इससे सरकारी धन के दुरपयोग का एक और मार्ग खुलेगा तथा निजी स्कूलों के प्रबंधन सरकारी धन लूटेंगे। सूत्रों के अनुसार सरकार ने विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन करते हुए 25 लाख रुपये से दुर्घटना, अग्निकांड में मदद तथा असाध्य बीमारी से पीडि़त व्यक्ति का इलाज कराने की व्यवस्था की है।
इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने प्रदेश विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों तथा पूर्व कर्मियों का लखनऊ के संजय गांधी परास्नातक आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज के लिये 30 लाख रुपये का 'रिवाल्विंग फण्ड' बनाने की मंजूरी भी दे दी है। बैठक में सूबे में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 लागू करने का फैसला लेते हुए राज्य के ऐसे उद्योगों में निवेश बढ़ाने की व्यवस्था भी की गयी। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने इटावा के सैंफई में अंतरराष्ट्रीय खेल कॉम्प्लेक्स में अंतरराष्ट्रीय स्तर के तरणताल (स्वीमिंग पूल) के निर्माण का फैसला भी किया गया।
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