सीएसटी के लिए हरियाणा को केंद्र दे 3000 करोड़
चंडीगढ़।
हरियाणा की आबकारी और कराधान मंत्री किरण चौधरी ने केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की व्यवस्था से हरियाणा को हुये लगभग 3000 करोड़ रूपये के नुकसान की केन्द्र से भरपाई की मांग दोहराई है। नई दिल्ली में राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की गवर्निंग बॉडी की बैठक में चौधरी ने कहा कि यह विषय अन्य राज्यों के लिये भी महत्वपूर्ण है और उनकी भी इसी प्रकार की मांगें हैं। id="toptextpromo">यह
बहुत बड़ा मुद्दा है, जो राज्यों की वित्तीय योजनाओं को प्रभावित कर रहा है। चौधरी ने कहा कि केन्द्रीय वित्तमंत्री, पी. चिदम्बरम से मुलाकात के दौरान इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया जाना चाहिये। बैठक के दौरान किरण चौधरी और अन्य मंत्रियों ने कहा कि केन्द्र सरकार ने अपे्रल, 2007 से केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की व्यवस्था को चरणबद्घ तरीके से समाप्त करने की योजना लागू होने के बाद राज्यों को इसके कारण वर्ष 2010 और इसके बाद होने वाले नुकसान की भरपाई के मुद्दे का समाधान नहीं निकाला है, क्योकि वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की व्यवस्था अप्रेल 2010 से लागू होनी थी, जो अभी तक नहीं हो पाई है। id='are-slot-1' class='oiad oi-axt oiadv'> id='top-searched-articles'>चौधरी
और अन्य मंत्रियों ने कहा कि जब तक जीएसटी की व्यवस्था लागू नहीं हो जाती, तब तक सीएसटी को चरणबद्घ तरीके से समाप्त करने से राज्यों को होने वाले नुकसान की पूरी भरपाई की जानी चाहिये। अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केन्द्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों को उठाया जायेगा। इससे सम्बधित विधेयक काफी समय से संसद की स्थायी समिति के विचाराधीन है।
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