वैट मुक्त होंगे मिलिट्री कैन्टीन के इलेक्ट्रानिक सामान
श्री यादव ने मध्य कमाण्ड में आयोजित सिविल-सैन्य सम्पर्क सम्मेलन में कहा कि उनकी सरकार नागरिक प्रशासन से जुड़ी सेना की सभी समस्याओं के समाधान पर सकारात्मक रुप से विचार करेगी। उन्होंने कहा कि जिस पर देश के सैनिक बाहरी दुश्मनों से उनकी तथा देशवासियों की रक्षा करते हैं उससे हर नागरिक का यह फर्ज बनता है कि वह सैनिकों के हितों को हर स्तर पर ध्यान रखें।
उन्होंने सेना की तरफ से करगिल युद्ध के पूर्व की वीर नारियों को एकमुश्त आर्थिक मदद देने की मांग के बारे में कहा कि इस पर एक माह के भीतर उचित निर्णय ले लिया जायेगा। श्री यादव ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से सेना को भर्ती रैलियों के आयोजन में सक्रिय सहयोग दिया जायेगा और यदि सेना राज्य में कोई और सैनिक स्कूल खोलना चाहेगी, तो इस कार्य में भी सरकार हर संभव मदद उपलब्ध करायी जायेगी। उन्होंने कहा कि सेना अधिकारी स्कूल कालेज आदि के लिए जमीन का चयन कर लें जिसके बाद उसके हस्तांतरण की सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इससे पूर्व, मध्य कमान के जीओसी इन चीफ लेफ्टीनेण्ट जनरल अनिल चैत ने बताया कि पूरे देश में सर्वाधिक लगभग तीन लाख भूतपूर्व सैनिक उत्तर प्रदेश में रहते है, जिनकी चिकित्सा एवं शिक्षा आदि पर सेना अपने संसाधनों से व्यवस्था करती है।
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